भ्रष्टाचार र कुशासनको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा गर्नु बादशाहको नयाँ लुगाबाहेक अरु केही होइनः प्रचण्ड

काठमाडौं, २२ वैशाख । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २०४७ पछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुगेका सबै व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने गरी उच्चस्तरीय आयोग निर्माणलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सुझाव दिएका छन् । आज (सोमबार) प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेसम्म चर्चामा आएका सबै काण्डहरुको छानविन हुनेगरी न्यायिक आयोग गठन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार र कुशासनको पोखरीमा नुहाएर सुशासन कुरा गरिरहेको बताए । उनले त्यसलाई बादशाहको नयाँ लुगाको संज्ञा दिए ।

‘सरकारले दुधको साक्षी विरालो भनेझैं दुनियाँ हसाउने गरी कथित सुशासन आयोग गठन गरेर होइन । आफ्नो कामद्वारा भ्रष्टाचारविरोधी भएको र सुशासनको पक्षमा रहेको प्रमाणित गरोस् । २०४७ पछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबै व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् । अहिलेसम्म चर्चामा रहेका सबै काण्डहरुको न्यायिक छानविन गर्ने विषय समेटियोस् । होइन भने भ्रष्टाचार र कुशासनको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा गर्नु बादशाहको नयाँ लुगाभन्दा बाहेक अरु केही हुने छैन भन्ने म स्पष्ट गर्न चाहन्छु्,’– उनले भने ।

प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम कृषि उत्पादनमा विशिष्ट सोच, नयाँ दृष्टिकोण र दीर्घकालीन भिजनको आधारमा नआएको बताएको पनि दाबी गरे । नेपालको कृषि क्षेत्र समुदायमा आधारित ग्रामिण कृषि अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले त्यसका लागि कृषिमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन प्रणालीको सामूहिक विकास, र राज्यबाट साधन र बजारको सुनिश्चितता अनिवार्य रहेको धारणा राखे ।

भू–उत्पादकत्वको वैज्ञानिक मापनका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी लगानी आकर्षित गर्नु जरुरी रहेको बताउँदै प्रचण्डले वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको नेपाली विशिष्टता र संरचनागत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गरे । गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका ‘कृषिमा लगानी दशक अभियान’, ‘उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम’, ‘किसान परिचयपत्रसँग कृषि सेवा सहुलियत जोड्ने योजना’, ‘हिमाल समृद्धि उद्यमशीलता कार्यक्रम’, ‘गाईभैँसी स्रोत केन्द्र’, ‘वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापनाको कार्यक्रम’, तथा ‘एकीकृत कर्णाली सिचाइँ कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता नदिइएकोमा उनले गम्भीर आपत्ति जनाए ।

उनले सरकारको नीति भूमाफिया र विचौलियामुखी भएको आरोप लगाउँदै, आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उदारवादी नीतिले नपुग्ने बताए ।