काठमाडौं, २२ वैशाख । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपाल, अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत अगाडि ल्याएको भूमि बैङ्कको अवधारणा खारेजीमो माग गरेका छन् । उनीहरुले भूमि बैङ्कलाई किसान विरोधी कार्यक्रम भनेका छन् । भूमि बैंकलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट तत्काल खारेज गरी क्रान्तिकारी–वैज्ञानिक भूमिसुधारको कार्यक्रम अघि सार्न माग गरेका छन् ।
भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न, ‘जमिन जोत्नेको’ नाराका आधारमा वैज्ञानिक(क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्न, विकल्पबिनै सुकुम्बासी र किसानहरूलाई उठिबास गराउने कार्य रोक्न, स्वबासी, बेनिस्सा, गाउँब्लक, मोही, बिर्ता र गुठी पीडित किसानहरूका समस्या समाधान गर्न उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
साथै, छ किसान संगठनहरूले सरकारलाई बुझाएका ६५बुँदे मागहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमा समावेश गरी सोहीअनुसार बजेट तर्जुमा गर्न र किसानहरूको जीवनलाई सुरक्षित, खुसहाल र समृद्ध बनाउने गरी साम्राज्यवादी नवउदारवादको विकल्पमा जनमुखी एवम् राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम लागू गर्न माग गरिएको छ । भूमि बैंकको कार्यक्रम खारेज नगरे संघर्षमा उत्रिने उनीहरुको चेतावनी रहेको छ ।
भूमि बैङ्कसम्बन्धी अवधारणाले वैज्ञानिक–क्रान्तिकारी भूमिसुधारको लक्ष्य तथा कार्यक्रमलाई ध्वस्त गर्ने, भूमिमाथिको निजी स्वामित्वलाई बलियो बनाई भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्तिको रूपमा भूमि थुपार्ने भूमाफिया प्रवृत्तिलाई बढावा दिने, उत्पादक किसानहरूलाई उत्पादनको साधनको रूपमा रहेको भूमिबाट बञ्चित गर्ने भएकाले यस्तो प्रकारको नीति तथा कार्यक्रम आम किसानको पक्षमा नरहेको उनीहरको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया