आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाइएनभने राजनीतिक संरक्षणमा फैसला गरिएको पुष्टि हुन्छः एमाले नेता साह

काठमाडौं, १७ जेठ । नेकपा (एमाले) का नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य किरण कुमार साहले मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन् । नेता साहले आलमलाई सफाइ दिइएको प्रकरणमा न्याायधीशद्वयमाथि महाअभियोग लगाइएन भने यो फैसला राजनीतिक संरक्षणमा गरिएको पुष्टि हुने बताएका छन् । उनले सो फैसलामा न्यायको नाममा अन्याय भएको दाबी गरेका छन् ।

‘यदि साँच्चै कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले न्यायालयलाई कुनै राजनीतिक संरक्षण दिएको छैन भन्ने प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतका न्यायाधीश खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाअभियोग लगाइनुपर्छ,’– उनले भनेका छन् ।

गत २०६४ संविधान सभाको निर्वाचनको बेला आलमले २३ जनालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको आरोप थियो । २०७६ कात्तिक २९ मा जिल्ला अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएकोमा न्यायाधीश मातृका प्रसाद आचार्यको एकल इजलासले प्रतिवादी आलमलगायतलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको उक्त आदेश उच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि सो विषयमा अहिले विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले नेता साहले भनेका छन्ः

म मेरो माग स्पष्ट)रुपमा राख्न चाहन्छु । न्यायको नाममा अन्याय, जनताको धैर्यको परीक्षा । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई जिउँदै मानिसहरूलाई इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको जस्तो जघन्य अपराधमा सफाइ दिएको निर्णय केवल गम्भीर मात्र होइन, लोकतन्त्रकै मूल्य र जनताको विश्वासमाथिको गम्भीर प्रहार हो।

यस निर्णयले देखाउँछ—राजनीति अपराधीहरूको ढाल बन्दै गएको छ। आज अपराध गर्ने तर ठूला राजनीतिक दल—जस्तै नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एमाले—को संरक्षण पाएपछि सजाय होइन, सम्मान पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। मेरो ठोकुवा छ-जबसम्म न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिन्छ, तबसम्म पीडितलाई न्यायको आशा गर्नु भ्रम मात्र हुन्छ।

म मेरो माग स्पष्ट रुपमा राख्न चाहन्छु । यदि साँच्चै कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले न्यायालयलाई कुनै राजनीतिक संरक्षण दिएको छैन भन्ने प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने, अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतका न्यायाधीश खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाअभियोग लगाइनुपर्छ। यस्तो निर्णय दिने न्यायाधीशलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएन भने, यसले एउटै सन्देश दिन्छ—गठबन्धन सरकार स्वयं अफताब आलमलाई उपहार दिँदैछ, र यो फैसला राजनीतिक संरक्षणमा गरिएको हो।

देशभर भ्रष्टाचार, कुशासन, अराजकता, उडण्डता र धार्मिक असहिष्णुता बढ्दो छ। अब मौन बस्ने बेला छैन। जनताको धैर्यको सीमा छ। अब समय आएको छ- जनता जुरुक्क उठ्ने। अन्यायविरुद्ध आवाज बुलन्द बनाउने।