काठमाडौं, १९ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको बुदा ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेको दाबीसहित उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । विपक्षी प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले अदालतको अवहेलनाको गम्भीर कसुर गरेको भन्दै उनले विपक्षीहरुलाई तत्काल पदमुक्त गरी कारबाहीको लागि माग गरेका छन् ।
‘निज विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एव अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले अदालतको अवहेलनाको गम्भीर कसुर गर्नुभएकोले २४ घण्टाभित्र सम्मानित अदालतमा उपस्थित गराइ निजहरुको तत्काल बयान गराई सम्मानित अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम हदै सम्मको (एक बर्ष कैद र दश हजार जरिबाना) सजाय गरी पाऊ,’– रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
‘प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’– बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा भनिएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को आय–व्ययको सार्बजनिक जानकारी बक्तब्यको बुँदा न.१९९ मा “वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरी ब्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानी जन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागी उधोग देखी निकासी बिन्दु सम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु” भन्ने बजेट वक्तब्य जारी गरिएकोमा यस विरुद्ध रिट परेको थियो ।
सो रिट जारी गर्दै सर्वोच्चले ‘खानीजन्य वा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरि दुंगा गिट्टी बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानका व्यवस्था भावना र मर्म समेत अनुकूल हुने गरी संघीय विधायिकाद्दारा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी आदिको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु, मुलुकको भौगोलिक भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलतासमेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सूरक्षा निकायहरू समेतको परिचालन गरी हाल भईरहेको विदेशतर्फको निकासीलाइ रोक्नु र वातावरण सरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’– भन्ने आदेश जारी भएको थियो ।
प्रतिक्रिया