काठमाडौं, २२ जेठ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट बक्तव्यमा सुनचाँदी गहनामा लगाइएको अनावश्यक विलासिता करको व्यवस्थाले यस व्यवसाय थप संकटमा परेको बताएको छ । आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले बजेटमा अव्यवहारिक र अनावश्यक रुपमा २ प्रतिशत विलासी करको व्यवस्था गरिएको बताएको हो ।
यसले उपभोक्ताहरुलाई आर्थिक भार थपिनुका साथै उद्योगी, व्यवसायी, कालिगढहरुलाई विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ । संघर्ष समितिले मुलुकी ऐन देवानी संहिता २०७४ र नियमावली २०७५ ले स्पष्ट रुपमा सुनचाँदीलाई नगदसरह सम्पत्तिको मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै नगदसरह सम्पत्तिको मान्यता भएको वस्तुलाई बिलाशिताका रूपमा व्याख्या गरिनु संविधान विपरित रहेको दाबी गरेको छ । ‘सुनका गहनामा लागु गर्न खोजिएको बिलाशिता कर गैरकानूनी भएको हुँदा अविलम्ब खारेजीको माग गर्दछौं,’– संघर्ष समितिले भनेको छ ।
साथै, उनीहरुले सुनका गहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य पत्थर र हिरामा लागू गर्न खोजिएको १३% मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेजीको समेत माग गरेका छन् । आगामी २०८२/०८३ को बजेटमा भएको व्यवस्थाले यसमा आवद्ध व्यवसायी, कालिगढ, कर्मचारीको जीविकोपार्जन र भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढेको र राज्यको राजश्व संकलनमा पनि प्रभाव पर्ने निश्चित रहेको संघर्ष समितिको निष्कर्ष छ ।
कानूनले सुनलाई नगदसरहको सम्पत्तिको मान्यता दिएकाले सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासी शुल्क खारेज हुनुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ । त्यस्तै, हिरा, जवहरातमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेर पूर्ववत व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने, उपभोक्ताहित, गहना उत्पादक तथा कालिगढ, व्यवसायीमैत्री सुनचाँदी सम्बन्धी ऐन, कानून र कार्यविधि तुरुन्त जारी गरिनुपर्ने, सानो परिमाणमा ५० ग्राम र १०० ग्रामका सुनका टुक्राहरु खुल्ला रुपमा पान नं. र कर चुक्ता प्रमाणापत्रको आधारमा गहना उत्पादक तथा कालिगढ व्यवसायीले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिका संयोजक विपेन्द्र रामुदामुले सुन चाँदी व्यवसायी र कालीगढहरुको समस्या र मर्म सरकारले बुझ्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘२०८२/०८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदीलाई विलासिता करसहित २ प्रतिशत ट्याक्स जोडिएको अवस्था छ । कानूनभन्दा बाहिर गएर यो सरकारले ल्याएको छ । देवानी कानुनमा सुनचाँदीलाई नगद सम्पत्तिको मान्यता दिइँदा पनि यो सरकारको बजेटले विकासिताको रुपमा लिइनु एकदमै आपत्तिजनक कुरा हो ।’
उनले सुनचाँदी विलासिताको वस्तुमात्रै नभएर नेपालको संस्कार र संस्कृतिसँग पनि सुनचाँदी जोडिएको बताए । विलासिताको कर सुनचाँदीको मर्मभन्दा बाहिरबाट आएकाले यसलाई तत्कालै खारेज गरिनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया