‘संसद् अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन्, छानबिन समिति बनाउनुपर्छ’
काठमाडौं, २४ जेठ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रभावशाली नेता तथा सांसद शेरबहादुर कुँवरले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध लागेको भ्रष्टाचार मुद्दाको कानूनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । तर, राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मुद्दा चलाईएको उनको दाबी छ । उनले भने,‘हामी कानूनी व्यक्ति भएको हुनाले सम्मानित अदालत र कानूनलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले पार्टीले नै प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा अध्यक्ष नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाईएको भन्ने निश्कर्ष निकालेको सुनाए । उनले भने,‘नितान्त राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नको लागि ल्याईएको हो भन्ने हाम्रो निश्कर्ष छ । तथ्य र प्रमाणले त्यही कुरा बताउँछ । प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा हो, प्रष्ट छ ।’
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले जहिल्यैपनि षड्यन्त्रको राजनीति गरेको आरोप लगाए । अध्यक्ष नेपालविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीकै चर्को दबाबको कारण अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको कुँवरको दाबी छ । उनले भने,‘यही जेठ २८ गते संसद् विघटन गरेको बेलामा संवैधानिक नियुक्तीहरु भएका थिए, त्यसको फैसला आउँदैछ । अहिलेका पदाधिकारी नरहन सक्छन् भन्ने चर्चा छ । प्रधानमन्त्रीलाई निर्दिष्ट गर्न गाह«ो हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अत्यन्तै चर्को दबाबका कारण यो मुद्दा चलाईएको हो । केपी ओली जहिल्यैपनि षड्यन्त्रको राजनीति गर्नुहुन्छ । तर, षड्यन्त्र धेरै टिक्दैन् । देश–दुनियाँले भन्छ माधव नेपालको चरित्र, स्वभाव केलउाउने हो भने आफूलई अनुचित लाभ लिएर यो निर्णय गरेको होला र भनेर प्रश्न गरेको छ ?’
आफूहरुले अख्तियारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्नेगरि विद्येयक संसद्मा पुर्याएको स्मरण गराउँदै कुँवरले त्यसमा नीतिगत निर्णयलाई पनि अख्तियारलाई दिउँ भनेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘अख्तियारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्नेगरि विद्येयक संसद्मा छ । राज्य व्यवस्था समितिमा व्यापक छलफल भयो । नीतिगत निर्णयलाई पनि अख्तियारलाई दिउँ भनेका छौं । किन रोकियो ? त्यसमै कानून बनाएर ल्याउ भनेको छौं । अहिलेको संविधानमा अनुचित लाभ भन्ने हटाईयो । किन हटाईयो ?’
उनले आफ्नो पार्टीविरुद्ध श्रृंखलावद्ध ढंगले आक्रामण भैरहेको टिप्पणी गरे । राजावादीहरुको गत चैत्र १५ गतेको तिनकुने आन्दोलनमा पनि आफ्नो पार्टी कार्यालयमा भएको तोडफोडको घट्ना सम्झाए । उनले भने,‘अरुको पार्टी केही नहुने, हाम्रौ पार्टीमा किन भयो ? यो पनि षड्यन्त्रकै श्रृंखला हो । हामीले २०७८ भदौ ९ गते विद्रोह गरेर यो पार्टी जन्माएपछि षड्यन्त्र जारी छ । नेता तथा कार्यकर्तालाई तान्ने आदि÷इत्यादि भैरहेको छ । यो बीचमा अनेक तिगडम भैरहे । हामीले सबै घट्नाक्रम नियाँल्नुपर्ने हुन्छ ।’
मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयको बारेमा संविधानमा नै स्पष्ट बोलिएको भन्दै नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उनको दाबी छ । उनले भने,‘२०७२ को धारा २३९ मा केही व्यवस्था र १२० मा केही व्यवस्था गरेको छ । अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भनेको छ । योभन्दा पहिला ललिता निवासको कुरा उठेको थियो । तत्कालिन अख्तियार प्रमुखले मुद्दा चलाएका थिएनन् । मन्त्रिपरिषद्लाई नै फर्काईदिएको थियो । पतञ्जली विद्यापिठको सवालमा २०६९ मंसिर २५ गते अख्तियारले एउटा निर्णय गरेको छ । र, मंसिर २७ गते आफ्नो विज्ञप्ती जारी गरेको छ । तामेलीमा राखेको थियो ।’
उनले पार्टीको अध्यक्षबाट निलम्बन गर्ने विधान नभएको सुनाए । कुँवरले दोषी प्रमाणित भएपछि अर्को कुरा हो तर अहिले अध्यक्षमाथि अभियोगमात्रै लगाईएकोले राजीनामा दिन नपर्ने स्पष्ट पारे ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरु गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नभएर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको कुँवरले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । गृहमन्त्रीको नाम जोडेर आएको छ, केही दिनसम्म राजीनामाको कुरा आयो । हामीले पात्र होईन प्रवृत्तिको कुरा गरेका छौं । प्रवृत्ति हानौं भनेको छौं । न्यायिक वा ससदीय छानबिन समिति गठन गरौं भनेका छौं । छानबिन समिति बन्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया