काठमाडौँ, ९ असार । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बढी बजेट माग्ने र दिने नभई सबै सहभागितामा योजना बनाउने परिपाटी रोज्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजित शीर्षकहरूमाथि सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पाण्डेले बजेटमा योजना बनाउने परिपाटी बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘हामीले अहिले सकसपूर्ण रुपमा बजेट बनाएका छौँ । हामीले कोहीले बजेट माग्ने र कसैले दिनजस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै योजना निर्माणमा सबै क्षेत्र र समुदायको सहभागिता तथा प्राथमिकीकरण गर्दै बजेट विनियोजन गर्ने पटीपाटी रोज्नुपर्ने ठान्दछु,’– उनले भने ।
मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयमा आएका सबै योजनाको व्यवस्थित तथ्याङ्क राखेको र उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल थाल्ने बताए । ‘हाम्रो मन्त्रालयमा आएका सबै योजना व्यवस्थित तथ्याङ्क राखेका छौँ । सबै ठाउँमा योजनाहरु पार्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेन । मन्त्रीले एकलौटी गरेको छ कि छैन, क्षेत्र हेरेको छ कि छैन यहाँहरुले समीक्षा र विश्लेषण गरिदिनुस् । यसले आगामी दिनमा बजेट निर्माणका प्राथमिकता दिने नै छौँ,’– उनले भने ।
दुई जिल्लामा बजेट पर्न नसक्नु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने, ‘मनाङ र रुकुम–पश्चिमबाहेक सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन भएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा सीमित स्रोत साधन र न्यूनतम योजना बनाउनुपर्ने, रु तीन करोडको सिलिङमा रहनुपर्ने, समन्यायिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, राजनीतिक सन्तुलन तथा क्षेत्रगत सन्तुलनका दृष्टिले हामीलाई बजेट बनाउन निकै सकसपूर्ण भयो । संस्कृति र पर्यटकीय र नागरिक उड्डयनका दृष्टिकोणले बजेट बनाउनुपर्ने बजेट बनाउने हो भने ५० अर्बभन्दा बढीको बजेट आवश्यक पर्छ ।’
मन्त्री पाण्डेले सात प्रदेशका सात ‘हिल स्टेसन’ बनाउने गरी बजेट विनियोजन भएको र यसमा निजी क्षेत्रलाईसमेत समेटेर टाकुरा कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न केन्द्रित भएको बताए । नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा ४९ करोड बजेट आवश्यक रहने भनिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने, ‘कतिपय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने र कतिपय विमानस्थल सुधार गर्नुपर्ने योजना थिए । ती योजनाहरु निरन्तरता दिने गरी योजना बनाएका छौँ ।’
प्रतिक्रिया