सरकारसँग लचिलो भएर संघीय निजामतीलगायतका विधेयकहरु पारित गर्न चाहन्छौंः प्रचण्ड


काठमाडौं, ११ असार । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रहरी सेवालाई भरपर्दो, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्नेगरी ऐन बनाइनुपर्ने बताएका छन् । आज (बुधबार) प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिका छलफलमा भाग लिँदै प्रचण्डले सरकारसँग समझदारी बनाएर विधेयकहरु पारित गर्नेमा आफूहरु सकारात्मक रहेको बताए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले समिितबाट पारित भएका विधेयकहरु संसद्मा पुग्नेबेलामा धेरै किसिमका चलखेल हुनेगरेकोबताए । उनले निजामती विधेयकमा पनि चलखेल भएको आशंका व्यक्त गरे । सदनमा पुगेर कार्यसूचीमा चढेको निजामती विधेयक पनि हटाइएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘अहिले पनि मैले असाध्यै धेरै चिन्ता सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरिराखेको पनि माननीय सदस्यहरुले सुनिराख्नुभएको होला । देशको समग्र राजनीतिक परिस्थितिलाई हेरेर र केही संवेदनशील र असाध्यै महत्वपूर्ण विधेयकहरु जो हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा पुर्यायौं । सदनबाट समितिमा आयो, समितिमा छलफल गरेर हामीले पारित पनि गर्यौं । तर, सदनमा पुगेर कार्यसूचीमा चढेर हटाइनेजस्तो प्रक्रिया देख्दा मलाई चिन्ता भएको छ,’– उनले भने ।

साथै, अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले सरकारसँग चलिलो भएर भए पनि संघीय निजामती विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, प्रहरी विधेयकलगायतलाई पारित गर्न चाहेको बताए । यी ऐनहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । गृहमन्त्री रमेश लेखक र रक्षामन्त्री मानवीर राईतर्फ लक्षित गर्दै समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको विधेयकमा कुनै पनि खालको छेडखानी हुन नहुने बताए ।

उनले भने, ‘मैले कतिपय कुरा सरकारसँग अलिकति समझदारी बनाउँ भन्नुको एउटा कारण असाध्यै संवेदनशील र महत्वपूर्ण विधेयकहरु छिटो ऐनमा परिनत हुन् । हामीले संघीय निजामती विधेयकको कुरा मैले नै धेरै मेहनत गरेर सदन पुर्याएको हो । अनि विद्यालय शिक्षा ऐन, अहिलेको सरकार पनि शिक्षकहरुसँग सम्झौता गरेर असार १५ गतेसम्म ल्याइन्छ भनेर सहमति पनि गरिसकेको छ । त्यो पनि मैले नै सदनमा पुर्याउन नेतृत्व गरेको नाताले पनि र नागरिकता लगायतको अन्य विषयको कारणले पनि बरु सरकारसँग केही लचिलो भएर समझदारी गरेर भए पनि यी महत्वपूर्ण, संघीय निजामती ऐन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐनभित्र पर्छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ भनेको हो । तर, कताकता अहिले अलिकति बढी चिन्ता भइराखेको छ । कतै फेरि यसलाई त्यतिकै त टारिने त होइन भन्ने चिन्ता भइराखेको छ । त्यस्तो नहोस् भनेर मैले सरकारको पनि ध्यानाकर्षण त गराइराखेको छ ।’