अध्यादेशको आवश्यकता थियो वा थिएन भन्ने कुरा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न नसक्ने (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं, १९ असार । अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा.कुमार चुडाल र डा.नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले सो रिटको सुनुवाइ गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ जना नियुक्त गरेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध २०७७ मङ्सिर १ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । उक्त नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले रिट दर्ता गरेका थिए ।

सो रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कुनै अध्यादेश जारी गर्दा तत्काल सो अध्यादेशको आवश्यकता थियो वा थिएन भन्ने कुरा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न नसक्ने भन्ने सिद्धान्तको सहारा लिएको छ ।

संविधानको प्रावधान र यसै अदालतको विशेष इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा संघीय संसदको सदन नरहेको वा नचलेको र आवश्यकताको अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा निश्चित समयको निमित्त राष्ट्रप्रमुखबाट अध्यादेश जारी हुने कार्यकारीणीलाई प्रदान गरिएको अधिकारको रुपमा रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

साथै अध्यादेशले भईरहेको कानून संशोधन हुन सक्ने मान्यता स्थापित रहेको र प्रस्तुत विवादित दुवै अध्यादेश जारी भएको अवस्थामा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नचलेकोमा विवाद नदेखिएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको नै देखियो,’– फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।