मन्त्री र सचिवहरूको कार्यकक्षमा सिसी टिभी राख्नुपर्छ : डा. खिमलाल देवकोटा

काठमाडौं, ३ साउन । राष्ट्रियसभा पूर्व सदस्य तथा संघीयताविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले मन्त्रीहरू र सचिवहरूको कार्यकक्षमा सिसी टिभी राख्नुपर्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि उनले आफूले धेरै पहिलेदेखि यो विषय उठाएको स्मरण गराए । उनले भने,‘मन्त्रीहरु र सचिवहरुको कार्यकक्षमा सिसिटिभी राख्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको जड र अखडा मन्त्री र सचिवहरुमा छ । त्यसकारण नागरिकले देख्नेगरि सिसी क्यामेरा राख्नुपर्छ । भित्र दलाल र माफियासँग डिल गर्ने काम भएको छ ।’ देवकोटाले आफूले संयुक्त सदनमा यो विषय उठाइसकेको सुनाए ।

उनले अहिले कांग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठूला दल सरकारमा रहेको भन्दै अहिले सुशासनमा सम्झौता गर्ने स्थिति रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘अहिले कांग्रेस र एमालेजस्ता प्रमुख दलहरु सरकारमा छन् । कठा प्रश्न कसले गर्ने ? त्यो समस्या भएको छ । सुशासनमा सम्झौता गर्ने स्थिति छ ।’

आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले उनले संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा केही कमिकमजोरी भए सुधार गर्न सकिने बताए । उनले भने,‘हामी संघीयतामा गएका छौं । यसमा कमिकमजेराी छ भने करेक्सन गरौं । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन मेन एजेण्डा भनेका छन्, अब राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदमा पुगेको व्यक्ति फेरि सक्रिय राजनीतिमा जानुहुँदैन भन्ने विषय संविधानमा लेख्नुपर्छ । उमेरहद र कार्यकाल संविधानमा लेखौं । प्रधानमन्त्री कार्यकाल पनि दुई पटक लेख्नुपर्छ ।’

उनले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘मन्त्रालयको सख्या जो राखिएको छ, संस्था धेरै भएका छन् । यो आधाभन्दा बढि घटाउनुपर्छ । हामीले सिंहदबारमा १५ वटा मन्त्रालय हुनुपर्छ भनेर सिफारिश गरेका थियौं । प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संख्या धेरै भएको छ । गुनासो छ । प्रदेश मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्छ ।’ उनले अहिलेको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा शंका लागेको बताए । उनले भने,‘संविधान संशोधनप्रति नेताहरु प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छैन् ।’

उनले संविधानमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व विश्वमै उत्कृष्ट रहेको दाबी गरे । उनले भने,‘यो संविधान धेरै राम्रो छ । महिला, दलितहरुको उपस्थिति एकदमै राम्रो छ । स्थानीय सरकारमा महिलाहरुको उपस्थिति ४१ प्रतिशत छ । अहिले एउटा पालिकाको औसत बजेट ८० करोड छ । फिस्कल ट्रान्सफर भएको छ । गाउँगाउँमा विकासको लहर आएको छ । विकासमा फड्को मारेको छ । संघीयता भनेको प्रदेश होईन अधिकारको बाँडफाँड हो । अधिकार नै तल गएको छ ।’ उनले संघीयता खारेज गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संघीयता आवश्यक छ । यो प्रणाली हो । प्रतिनिसिधामा २७५ पनि ठूलोभयो । अब १६५ मात्रै बनाउनुपर्छ । प्रत्यक्षमा ल्याउनुपर्छ ।’