काठमाडौं, ७ साउन । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐन बहादुर शाहीले कर्णालीको विकासको लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । विगत वर्षहरुमा ८ प्रतिशतमात्रै बजेट पुग्ने गरेकोमा यसवर्ष १८ प्रतिशत बजेट कर्णालीमा पुर्याएको भन्दै अहिले मन्त्री शाहीको चर्चा भैरहेको छ ।
अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राखेका मन्त्री शाहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगपनि सुमधुर सम्बन्ध राखेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत विश्वासिला नेता भएको कारण उनले समग्र कर्णालीको विकासको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका हुन् । कतिपयले अहिले शाहीको भूमिकालाई लिएर ‘कर्णालीमा विकासको युग सुरू’ भयो भनेर पनि चर्चा गर्न थालेका छन् ।
मन्त्री शाहीले वन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि नीतिगत सुधार गरेका छन् । यसअघि वन मन्त्रालयलाई विकासको बाधक भनेर आरोप लाग्ने गरेको थियो । तर, शाहीले नीतिगत सुधारमार्फत विकास परियोजनामा वन मन्त्रालयलाई समृद्धिको सशक्त साझेदार बनाएका छन् । मन्त्री शाहीले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दापनि यो कुरालाई हाईलाईट गराएका छन् ।
शाहीले नेतृत्व सम्हालेको यो एक वर्षको अवधिमा हालसम्म १०८ विकास आयोजनालाई सहजीकरण गरी ५६४ हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकार उपलब्ध गराउनुका साथै सो वन क्षेत्रका ८८ हजार २७१ रुख पोल हटाउन अनुमति दिईनु आँफैमा विकासको लागि वन मन्त्रालय सहयात्री भएको पुष्टि भैसकेको छ ।
मन्त्री शाहीको कुशल नेतृत्वको कारण वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न र ‘कार्बन क्रेडिट’ बाट पर्याप्त लाभ लिन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । मन्त्री शाहीको निरन्तर प्रयासको कारण पेरिस सम्झौताबमोजिम कार्बन व्यापारका लागि स्वीडेन सरकारसँग द्विपक्षीय सम्झौता समेत गरिसकेका छन् ।
यस्तै, जैविक तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय बिग क्याट एलाइन्स’ को सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको छ । यसबाट बाघ, चितुवा, हिउँचितुवा र तिनको बासस्थान संरक्षण गर्न बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।




प्रतिक्रिया