काठमाडौं, ८ साउन । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा भाग लिने सांसदहरुले सङ्कटग्रस्त र सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको मधेश प्रदेशलाई उच्च प्राथमिकता दिइ किसानलाई सहुलियत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
सांसदहरुले चुरे संरक्षण, वन फडाँनी नियन्त्रण र वृक्षारोपणसँगै मधेसलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहित सुशासन कायम गर्न, सडक निर्माणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
बैठकमा भाग लिँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेशमा तत्काल ‘डिपबोरिङ’को सुविधासहित विद्युतीय सिँचाइ व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । ‘तत्काल ‘डिपबोरिङ’ र विद्युतीय सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा २४सै घण्टा सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध हुनुपर्यो । किसानले लिएको ऋणमा छुट व्यवस्थासहित किसानका पक्षमा कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दछु,’ यादवले भने ।
उनले मधेसमा पिउने पानी र सिँचाइको अभावबारे पटकपटक सरकारको ध्यानार्कषण गराउदा पनि समस्या सम्बोधन हुन नसकेको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘यो समस्या विगत वर्षमा पनि थियो । यस विषयमा पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दा पनि वास्ता गरिएन । समयमै ध्यान दिएको भए यसकिसिमको समस्या आउँदैनथ्यो,’– उनले भने ।
उनले गण्डक नहरको व्यवस्थापन र कोशी नदीको पानी सिँचाइमा उपयोग गर्ने सन्दर्भमा कुटनीतिक पहल गर्न समेत सरकारको ध्यानार्कषण गराए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले घोषणा गरिएको सुक्खाग्रस्त मधेस प्रदेशमा स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमसहित राहत र अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थलगत भ्रमणसहित राहत तथा अनुदानका प्याकेज तत्काल उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे ।
यसैगरी विशेष समयमा भाग लिँदै जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले मधेसमा देखिएका समस्याप्रति सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे । उनले कतिपय समस्या समाधानका क्रममा सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयको कामकारवाहीमा स्पष्ट नहुँदा थप जटिलता सिर्जना भएको बताए ।
‘मन्त्रालय र विभागहरुको काम स्पष्ट नहँुदा कैयौँ समस्या देखिएका छन् । यतिखेर मलखाद, खानेपानी र सिँचाइको समस्याबाट किसान पीडित छन् । तीनै तहका सरकारले सङ्कटग्रस्त र सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । तर घोषणाले मात्र समस्या समाधान हुँदैन, किसानले राहत पाउनुपर्यो,’– सांसद खानले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले मधेसमा खानेपानी, सिँचाइ र रासायनिक मल उपलब्ध गराउन यथासम्भव वैकल्पिक उपायसहित राहतमूलक कार्यक्रम ल्याउन तीनै तहको सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । सङ्कटको समयमा मधेसका जनतालाई राज्यको उपस्थिति महसुस गराउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘अन्नको भण्डारका रुपमा परिचित मधेस प्रदेशमा अहिले धान रोपाइँ आधा भागमा मात्र भएको छ । तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुनुपर्नेमा एक लाख ७४ हजार ५०८ हेक्टरमामात्र रोपाइँ भएको अवस्था छ,’ सांसद यादवले भने, ‘सिँचाइको अभाबमा रोपाइँ हुन सकेको छैन । रोपाइँ भएका स्थानमा पनि पानीको अभाबले खेतमा धाँजा फाट्न थालेको छ, बिउ सुक्न थालेको छ, किसान चिन्तित छन्, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान पर्यो ।’
नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले दैलेख जिल्लाको पेट्रोलियम अन्वेषणका क्रममा प्रधानमन्त्रीबाट भएको विशेष पहलका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै दैलेख जोड्ने विभिन्न सडकमर्मत तथा बिस्तार, खानीजन्य स्रोतको उत्खनन र प्रयोग, धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण एवं प्रवर्धनमा सरकारको ध्यानार्कषण गराईन् ।
यसैगरी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मन्त्रीहरुले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बताए । आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले सरकारको कामप्रति असन्तोष व्यक्त मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्न लागेको भनी चिन्ता व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया