सिडले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः मन्त्री सुडी

काठमाडौँ, १५ साउन । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला महासन्धि समिति (सिड) ले नेपालका लागि दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले यहाँ आज आयोजना गरेको सिड समितिले नेपालका लागि जारी गरेको निष्कर्ष टिप्पणीबारे छलफलमा उनले सिड समितिले सिफारिस गरेको निष्कर्ष टिप्पणी र सिफारिसको कार्यान्वयन गर्न यस वर्ष प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र सशक्तिकरण गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको बताए । 

सिड महासन्धिमा विशेषगरी महिलाको समग्र उत्थान र सशक्तिकरणमा विशेष ध्यान दिने र महिलाविरुद्धको हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्य गर्ने विषय उल्लेख छ । साथै, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, जोखिममा रहेका महिला, ग्रामीण महिला, अपाङ्ता भएका महिलालगायत महिलाभित्रको अन्तरसम्बन्धित विषय पनि सिडमा उल्लेख छ । 

मन्त्री सुडीले भने, “सिडको सुझाव कार्यान्वयनकै लागि बजेट विनियिजन भएको छ, हालै नागरिकता, बालबालिका, मानव बेचबिखन, सामजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा दर्ता भएका छन्, जसले महिलामाथि रहेको विभेद र हिंसा न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ ।” उनले सिडको सिफारिसको प्रभावकारी र योजनाबद्ध कार्यान्वयनका निम्ति आगामी ४ वर्षको मार्गचित्र तयार गर्नको मन्त्रालयले समन्वय गरेको उल्लेख गर्दै मार्गचित्र कार्यान्वयनमा आएपछि सिड समितिका सिफारिस कार्यान्वयन हुने बताए । 

सिड कार्यान्वयनका लागि निष्कर्ष टिप्पणी र सिफारिसको नेपालीमा अनुवाद गर्ने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री सुडीले सरकारका तर्फबाट महिलाका निम्ति समान अवसर, अधिकार र कानुनी सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्ने  प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । “नेपालमा लैङ्गिक समानताको यात्रामा धेरै प्रगति भएको छ, अझ विद्यमान रहेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मन्त्रालय लागि परिरहेको छ”, उनले भने ।

सिड महासन्धिअन्तर्गत नेपाल सरकारले सिड समितिलाई सातौँ आवधिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र हिंसा न्यूनीकरणलगायत विभिन्न विषयवस्तु केन्द्रित रहेर नेपालले गरेको प्रगतिका साथै भविष्यमा गर्ने प्रतिबद्धता सम्मिलित प्रतिवेदन बुझाएकामा त्यसमाथि सिड समितिसँग भएको छलफलमा महिलामन्त्री सुडी ९०औँ सिड सत्रमा उपस्थित भएका थिए। मन्त्री सुडीले भने, “सरकार राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वनका लागि सधैँ तत्पर छ र जवाफदेही पनि छ, सिड महासन्धिको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय सधैँ क्रियाशील छ ।”

महिला उन्मूलन सम्बन्धमा कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा सुधार भए पनि ती नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख चासो भएको उनको भनाइ छ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार शाहले सिड समितिको सुझाव कार्यान्वयनका निम्ति आफ्नो समितिले पटक–पटक छलफल गरी निर्देशनसमेत दिएको बताए । रासस