प्राधिकरणकी विकास आयुक्त ढकालको दादागिरीः कानूनविपरीत सञ्चालक समितिका बोर्ड सचिव पौडेलको सरुवादेखि सदस्यको तलबभत्ता रोक्कासम्म

काठमाडौं, ८ भदौ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका कानून अधिकृत घनश्याम पौडेलको कानूनविपरीत सरुवा भएको छ । प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले कानून अधिकृत पौडेललाई २४ घण्टाभित्र ललितपुर–१५ स्थित भेल्पा हात्तीवन जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यालयमा हाजिर हुन पत्र काटेकी हुन् । प्राधिकरणकी विकास आयुक्त ढकालको विरुद्धमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को अनियमितता र किर्ते सार्वजनिक भइरहेको छ । अवैध नियुक्ति, गाडी अपचलन होस् वा रित नपुर्याइ कर्मचारी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने ठाडो निर्देशनका कारण उनी बेला–बेलामा चर्चामा आइरहेकी छन् ।

प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिका रजिस्टार र सञ्चालक समितिका बोर्ड सचिव पौडेलले अहिले वस्ती विकाससम्बन्धी मापदण्डविरुद्ध विकास भएका दले प्लटिङविरुद्ध अभियान चलाएका थिए । पौडेल उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अध्यक्ष रहने उक्त न्यायिक निकायका सचिवसमेत हुन् । ऐनमा नै उनलाई उच्च अदालतका रजिष्टारसरहको अधिकार प्राप्त छ ।

प्राधिकरण ऐन २०४५ को दफा २२ बमोजिम हालका सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले नियुक्त गरेका गणेशमान प्रधान र गिर्जा गोर्खाली समितिको सदस्य छन् । उक्त समितिमा प्राधिकरणले गरेको निर्णयउपर उजुरी लाग्ने व्यवस्था छ । नियमबमोजिम पौडेलले उच्च अदालतका न्यायाधीशको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विकास आयुक्त ढकालले प्राविधिकमात्र आयोजना प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था लत्याउँदै पञ्च शैलीमा कानून सचिव पौडेलको सरुवा गरेकी हुन् । गत असार ३ गते ढकालले एउटा नियुक्तिका लागि दवाब दिँदा कानून अधिकृत पौडेलले उक्त नियुक्ति गैरकानूनी भन्दै फिर्ता गरेका थिए ।

प्राधिकरणमा पौडेल एकमात्रै कानून अधिकृत हुन् । भेल्पा आयोजनामा उनको सरुवा हुँदा केन्द्रको कानून शाखाको काम ठप्प भई आम नागरिकले न्याय पाउने हक हनन् हुने अवस्था आएको छ । समितिको रजिष्टारको रुपमा काम गर्नुपर्ने कानून अधिकृत पौडेलको सरुवा भएपछि न्यायिक निकायमा ताला लगाउनुपर्ने अवस्था आएको बताइन्छ । प्राधिकरणकी विकास आयुक्तको ठाडो आदेशमा रजिष्टार भेल्पा आयोजन हेर्नेगरी सरुवा भएपछि प्राधिकरणका न्यायिक निकाय पूर्ण रुपमा ठप्प हुने अवस्था आएको छ ।

एक पदाधिकारीले बताएअनुसार प्राधिकरणका विकास आयुक्त ढकालको दादागिरी चल्छ । विकास आयुक्त ढकालले समितिका सदस्य (न्यायाधीश) को तलबभत्ता समेत रोकेकी छन् । समितिका पूर्व सदस्य (न्यायाधीश) गुणराज आचार्य तलबभत्ताका पाउन विकास आयुक्त ढकालविरुद्ध रिट नै हाल्नुपरेको थियो । अदालतले तलब भत्ता दिनु भनी आदेश गरेकोमा पूर्व सदस्य (न्यायाधीश) आचार्यले अझसम्म पूर्ण तलबभत्ता पाइनसकेको बताइएको छ ।