राष्ट्रपति पौडेलले अस्वीकार गरेको चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओली गएको माओवादी नेता दाहालको दाबी


काठमाडौं, १४ भदौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखनाथ दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्वीकार गरेको चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले राष्ट्रपति पौडेलले भ्रमण अस्वीकार गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो इच्छाअनुसार चीन भ्रमण गरेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन गएका हुन् । उक्त संगठनको नेपाल सदस्य राष्ट्र भने होइन । यो प्रधानमन्त्री ओलीको औपचारिक भ्रमण भए पनि यसले राजनीनिक महत्व नराख्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अनिवार्य आवश्यकताभित्र पर्दैन । किनकी हामी त्यो सम्मेलनको सदस्य राष्ट्र पनि होइनौं । आमन्त्रित अथितिको रुपमा बोलाइएको छ । पहिला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिज्यूलाई बोलाइयो । राष्ट्रपतिज्यूले जान अस्वीकार गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसारको भ्रमण हो भन्ने कुरा चिनियाँ सञ्चार माध्यममा पनि आइसकेका छन् । यो अनिवार्य भ्रमणभित्र पर्दैन । राजनीतिक प्रकृतिको भ्रमण पनि होइन । औपचारिक भ्रमण त हो । तर, त्यसले राजनीतिक महत्व राख्दैन,’– उनले भने ।

भारत र चीनले नेपालको अनुमति र जानकारीविना नै व्यापारिक प्रयोजनार्थ लिपुलेकको भूमि प्रयोग गर्ने लिखित सहमति गरेको स्मरण गराउँदै उनले त्यो लिखित सहमति नसच्याउँदासम्म नेपाल सरकारको तर्फबाट चीन र भारत दुवै देशको भ्रमण गर्न हुँदैन भन्ने माओवादीको धारणा रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा गएर अनौपचारिक रुपमा आफ्नो कुरा राख्दैमा सीमा समस्या समाधान नहुने उनले बताए । नेपालको सहमति र सहभागिताविना नै नेपालको भूमि प्रयोग गर्नेबारे भएको सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै हस्तक्षप भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र ठूला वा सानो जस्तोसुकै भए पनि समान र सम्मानजनक भूमिका दिन सक्नुपर्ने उनले बताए ।

‘हाम्रो भूगोल, हाम्रो जानकारीविना नै प्रयोग गर्ने लिखित सहमति जो गर्नुभयो । त्यो गलत छ, आपत्तिजनक छ, निन्दनीय छ । यो बारेमा हामीले आफ्ना कुरा त राख्नुपर्छ । निर्णय नसच्याएसम्म यहाँहरुसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सक्दैनौं भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नो मत राख्नुपर्छ । सीमासम्बन्धी समस्याको छिनोफानो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेर भए पनि गर्नुपर्ने हुन्छ,’– उनले भने ।