ढाका, १६ भदौ । लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हसिनाको पतन भएको एक वर्षपछि बङ्गलादेशमा हिंसात्मक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चर्किँदै जाँदा त्यहाँका नेताले नियोजित चुनावबाट कुनै पनि विचलन ‘अत्यन्त खतरनाक’ हुने चेतावनी दिएका छन् ।
यो चेतावनी दक्षिण एसियाली यस राष्ट्रमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि आएको हो । ती प्रदर्शनका कारण एक प्रमुख नेता अस्पताल भर्ना हुनुपरेको छ । विद्रोहपछि पहिलो चुनाव हुन लागिरहेका बेला विभिन्न दलहरू सत्ताका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धामा छन् ।
दलहरूबीच बहस बढ्दो क्रममा छ, जसमा आगामी फेब्रुअरीमा हुने निर्वाचनमा को–को सहभागी हुने भन्ने विषय विशेष रूपमा चर्चामा छ । साथै, अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुसले अघि सारेको लोकतान्त्रिक सुधारका प्रस्तावसमेत बहसको केन्द्रविन्दु बनेको छ ।
“प्रमुख सल्लाहकारले चुनावको विकल्प नभएको स्पष्ट रूपमा बताउनुभएको छ”, युनुसका प्रेस सचिव शफीकुल आलमले आइतबार राति भने, “यसबाट कुनै पनि विचलन देशका लागि अत्यन्त खतरनाक हुनेछ ।”
नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता युनुसले सन् २०२४ अगस्टको विद्रोहपछि कार्यवाहक सरकारको प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा नेतृत्व गर्दै आएका छन् । पचासी वर्षीय युनुसले आइतबार प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग धेरै चरणको बैठक गरे ।
हसिनाको पूर्व सहयोगीको रूपमा चिनिने जातीय पार्टीलाई चुनावमा सहभागी गराउने कि नगर्ने भन्ने विषय हालैको प्रमुख विवाद बनेको छ ।
शुक्रबार ढाकामा गण अधिकार परिषद् पार्टीले जातीय पार्टीलाई प्रतिबन्ध गर्न माग गर्दै र्याली निकालेपछि त्यहाँ हिंसात्मक झडप भएको थियो । पार्टी नेता नुरुल हक नुरलाई प्रहरी र सेनाले र्याली रोक्ने क्रममा नराम्ररी कुटपिट गरेका थिए ।
सत्र करोड जनसङ्ख्या भएको मुस्लिम बहुल बङ्गलादेशमा मुख्य इस्लामवादी पार्टी जमात–ए–इस्लामीले पनि जातीय पार्टीलाई बहिष्कार गर्न माग गरेको छ । हसिनाको अवामी लिग यसअघि नै प्रतिबन्धित भइसकेको छ ।
चटगाँव विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालयमा हिंसात्मक विरोध भएको खबर आएको छ, जसमा शनिबार मात्रै करिब सय विद्यार्थी घाइते भएका थिए ।
युनुसले लोकतान्त्रिक सुधारका लागि चार्टर बनाउन खोजिरहेका भए पनि दलहरू अझै सहमत हुन सकेका छैनन् ।
उनले यसअघि आफूले सार्वजनिक प्रशासनको ‘पूर्ण रूपमा बिग्रिएको’ प्रणालीको जिम्मा लिनुपरेको बताएको थियो । साथै, भविष्यमा अधिनायकवादी शासनमा फर्किन नपरोस् भनेर व्यापक सुधार आवश्यक रहेको पनि बताए ।
अठ्ठाइस पृष्ठको मस्यौदा तयार भएको छ । मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुईपटकसम्म सीमित गर्ने र राष्ट्रपतिको अधिकार विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, दलहरू प्रस्तावित सुधारहरूमा अझै सहमत हुन सकेका छैनन् । यी सुधारहरू कानूनी रूपमा बाध्यकारी हुनेछन् कि विद्यमान संविधानलाई पनि उल्लङ्घन गर्नेछन् भन्ने विषयमा समेत असहमति देखिएको छ । रासस
प्रतिक्रिया