प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीनेतृत्वको सरकार जनचाहनाअनुसार बनेको हो, यसलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैनः अधिवक्ता कर्ण (भिडिओसहित)

काठमाडौं, ११ कात्तिक । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका सचिव अधिवक्ता रमणकुमार कर्णले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार संविधानसम्मत नै बनेको बताएका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले जेन–जी विद्रोह (जनता) को चाहनाअनुसार संविधान बन्ने र नागरिक सार्वभौम हुने भएकाले यो सरकारलाई असंवैधानिक भन्न नसकिने बताएका हुन् । संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षणको आधिकार दिएको र सोही अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको उनले बताए ।

‘संविधानको स्रोत भनेको जहिले पनि जनताको इच्छा हुन्छ । नागरिक सार्वभौम हुन्छ र सार्वभौम नागरिकले गरेको आन्दोलन, जेन–जीले गरेको आन्दोलनबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गरिसकेपछि बनेको हो । जेन–जीको आन्दोलन सुशासनको लागि थियो, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि थियो । आन्दोलन थेग्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा गरेर गइसकेपछि नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने जुन अवस्था आयो । हालको संविधानको धारा ६१ मा के छ भने संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । यो संविधानलाई संरक्षण गर्र्दै जनताको म्याण्डेटलाई संस्थागत गर्नको लागि निकास दिन यो सरकारको गठन भएको हो,’– उनले भने ।

सरकारमा आइसकेपछि सरकारले गर्नुपर्ने कामको सम्पूर्ण दायित्व र अधिकार प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारसँग रहेको उनले बताए । गत भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको दमनमाथि पनि यो सरकारले अनुसन्धान थाल्नुपर्ने उनले बताए । अधिवक्ता कर्णले भदौ २४ गते भएको आगलागी र तोडफोडको पनि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

साथै, वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारलाई थाती राखेर अगाडि बढ्छु भन्न नपाउने उनले बताए । ‘आन्दोलनको क्रममा जुन किसिमले दमन भयो, त्यो दमनकर्ता उपर पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने, कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व यो सरकारको छ । २४ गतेको जुन घटना भयो, त्यसलाई पनि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने यो सरकारको अधिकार छ । भ्रष्टाचारीलाई त झन यसले कारबाही गर्नै पर्यो । किन गर्नुपर्यो भने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि, सुशासन दिनका लागि आन्दोलन भएको हो । त्यसकारण भ्रष्टाचारीलाई केही गर्दिनँ, भ्रष्टाचारलाई थाँती राखेर अगाडि बढ्छु भन्ने यो सरकारले भन्न पाउँदैन, छुट छैन,’– उनले भने ।