विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध उद्योगीहरु अदालत जाने तयारीमा

काठमाडौं, ११ कार्तिक । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूला उद्योगहरुको लाईन काटेको छ । प्राधिकरणमा कार्यकारीको भूमिकामा रहेको कुलमान घिसिङ अहिले विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । उनले ठूला उद्योगहरुसँग विद्युतको बाँकी बक्यौता उठाउने विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् ।

घिसिङ सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा उर्जा, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किएका छन् । उनले उर्जामन्त्रालयको पदभार सम्हाल्दै गर्दा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गराएका थिए । यो निर्णय गराएसँगै उद्योगीहरु निराश बनेका थिए ।

उद्योगीहरुले यो विषय विवाद नै रहेकोले पहिला यो विषय समाधान हुनुपर्ने राय राख्दै आएका छन् । प्राधिकरणले धमाधम बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाईन काटिसकेको छ । उद्योगीहरुले सामूहिक छलफल गरेर उद्योगको ताला चाबी प्राधिकरणलाई बुझाउने निर्णय गरेका थिए । अब उनीहरु न्यायको लागि अदालत जानुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।

यो बीचमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल उद्योगीहरुसँग छलफलमा जुटेको स्रोतको दाबी छ । खनालकै समन्वयमा उद्योगीहरुले अदालत जानुअघि एकपटक प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अन्तिम छलफल गर्ने भएका छन् । मन्त्री कुलमान घिसिङ यतिवेला भारत भ्रमणमा छन् । उताबाट नेपाल फर्कनुअघि नै उद्योगीहरुले एकपटक आफ्ना गुनासो प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्न चाहेका छन् । अहिले लाईन काटिएका ती उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुसमेत जागिरविहीन हुनुपरेको छ ।यसले रोजगारीमा ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने खतरा औंल्याईएको छ ।