काठमाडौं, १२ कात्तिक । १० लाख रुपैयाभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरु प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाका माध्यमबाट गर्ने/गराउने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । रामेछाप जिल्ला, मन्थली नगरपालिका– १३ का सन्तोष चौहानले बागमती प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले भदौ १९ गतेको बैठकबाट ‘सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय, मितव्ययी, पारदर्शी र विवादरहित बनाउँदै लागत र प्रतिफल सुनिश्चित गर्न बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा दश लाख रुपैया भन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरुको हकमा प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ लगायत अन्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रही गुणस्तर र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने गरी प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाका माध्यमबाट विकास निर्माणका कार्य गर्न, गराउन प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय/निकायमा लेखी पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने’ भनी निर्णय गरेको थियो ।
बागमती प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ विपरीत रहेको रिट निवेदकको दाबी छ । ऐनअनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २३१ (१ं) ले संघीय कानून प्रदेशमा पनि बाध्यकारी हुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा विपक्षी बागमती प्रदेश सरकारले संघीय कानूनी प्रावधानविपरीत नीति निर्माण गरी उपभोक्ता समिति वा स्थानीय लाभग्राही समूहको सहभागिता निषेध गरेको भन्दै रिट परेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले भदौ १९ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनका लागि गरिएका पत्राचारहरू संविधान, ऐन तथा सर्वोच्च अदालतका प्रतिपादित सिद्धान्तहरू विपरीत र गैह्रकानूनी रहेको रिट निवेदकको दाबी रहेको छ । रिट निवेदकले ती निर्णय, पत्राचार तथा सो सम्बन्धी अन्य कार्यहरू बदर गरी, संघीय कानूनी प्रावधानअनुसार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गर्न सकिने हक सुनिश्चित हुने गरी उपयुक्त आज्ञा आदेशको माग गरेका छन् ।
उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउँदा २० प्रतिशत श्रमदान, स्थानीय तहमा रोजगारी र विकास निर्माणमा स्थानीयको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने रिट निवेदकको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया