काठमाडौं, १६ कात्तिक । समाजवादी स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ नेपालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विवादित विद्युत बक्यौता देखाएर एकपछि अर्को उद्योगको विद्युत लाइन काट्न थालेपछि हजारौं श्रमिक र मजदूर रोजगारविहीन भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघलेठूला उद्योग ठप्प भएपछि ५ हजारभन्दा बढी कामदार बेतलबी बिदामा पठाइएको बताएको हो । उद्योग चल्ने वातावरण नबनाई महसुल असुल्ने नीति आत्मघाती रहेको महासंघको ठहर छ । ‘महसुल नतिर्ने उद्योग दोषी हुन्, तर सरकारको उदासीनताले समस्या झन् गहिरो बनाएको छ । उद्योग चल्ने वातावरण नबनाई महसुल असुल्ने नीति आत्मघाती बनेको छ। यसले श्रमिकलाई विदेश धकेल्ने अवस्था सिर्जना गर्नु अत्यन्तै दुःखद र राष्ट्रिय क्षतिको विषय हो । त्यसैले मध्यमार्गी बाटो पहिल्याएर श्रमिकलाई रोजगारबाट वञ्चित नगर्न सरकारसँग माग राख्दछौँ,’– महासंघले भनेको छ ।
त्यस्तै, श्रम कानून, श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तत्काल लागू गर्न र कागजमा मात्र नभई व्यवहारमा उतार्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने पनि महासंघको माग रहेको छ । गत साउनदेखि तोकिएको १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक अझै पनि धेरै श्रमिकले नपाएको भन्दै महासंघले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । उक्त रकम पनि जीवनयापनका लागि पर्याप्त नरहेको र त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु श्रमको अपमान रहेको महासंघको ठहर रहेको छ । उद्योगहरुमा सरकारले तत्काल निरीक्षण र कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
त्यस्तै, भौतिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक वर्गहरुको निजी विद्यालय, निर्माण, यातायात, होटल र रेष्टुरेन्ट लगायतका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई तुरुन्त योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन पनि माग गरिएको छ । लाइसेन्स लिनका लागि हुने झन्झट, ढिलासुस्ती र असहज प्रक्रिया अन्त्य गर्न, दक्ष र ईमानदार चालकलाई सहज रूपमा लाइसेन्स पाउने वातावरण सिर्जना गर्न पनि महासंघको माग रहेको छ ।
विदेशमा रहेका श्रमिकको वास्तविक अवस्था, तथ्यांक र समस्या पहिचान गरेर तत्काल समाधानका लागि नीति निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ । समस्यामा परेका श्रमिकलाई राहत, उद्धार र न्याय दिलाउने सुनिश्चितता सरकारले तत्काल जनाओस्। कुवेतमा गैर कानुनी तरिकाबाट नेपालका चेलीवेटी गएको र त्यहाँ विचन्ली भएकोले यस्तो अवस्थालाई तुरुन्त रोकी सामाधान गर्न माग गरिएको छ ।
देशभित्रै रोजगारीका अवसर बढाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर तालिम, गोष्ठी र सेमिनारको माध्यमबाट दक्ष श्रमिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, ‘विदेश जान बाध्य होइन, देशमै काम गर्न सक्ने वातावरण’ निर्माण हुनु्पर्ने उनीहरुको माग छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कानुनले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको भएपनि मेनपावर कम्पनीहरूले कामदारसँग देश र गन्तव्यअनुसार तीनदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म असुल्दै आएको प्रति पनि महासंघले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । यस्तो प्रकारको ठगी अन्त्य गर्न कडा निगरानी, कानुनी कारबाही र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नं माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, देशभर करिब १८ लाख श्रमिकको हकहितको जिम्मेवारी लिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थाप्रति पनि महासंघले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् । महासंघले श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्ने, श्रमिकको आवाज र पीडा बुझ्ने, दलगत नभई स्वतन्त्र रुपमा रहेको सम्पुर्ण श्रमिकका नेता यस समाजवादी स्वतन्त्र ट्रेड यूनियन महासंघ नेपालका महासचिव तथा नेपाल हेभी इक्वीपमेन्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र अपरेटर संघका अध्यक्ष सन्तोष कुमार श्रेष्ठलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको छ । ‘श्रेष्ठलाई विभिन्न संघ तथा महासंघहरुले पनि सिफारिस गरेको र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको श्रम मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सरकारसँग दृढ माग गर्दछौं,’– उनले भने ।
कार्यक्रममा समाजवादी स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज दाहाल, महासचिव सन्तोष श्रेष्ठ, सचिव हिमाल विश्वकर्मा, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष चिरणमानसिंह कुँबर, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लालकुवँर लामा, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्रका अध्यक्ष राजन काफ्ले, एकीकृत ट्रेडयुनियन महासंघ स्वतन्त्रका अध्यक्ष युवराज विश्वकर्मालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया