एक करोडसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन पाउने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, २० कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले एक करोडसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन नरोक्न बागमती प्रदेश सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

१० लाख रुपैयाभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरु प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाका माध्यमबाट गर्ने गराउने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध रामेछाप जिल्ला, मन्थली नगरपालिका– १३ का सन्तोष चौहानले बागमती प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को व्यवस्थाअनुसार ऐनअनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । सर्वोच्चले सोही ऐनमा रहेको व्यवस्थामा रोक नलगाउन बागमती प्रदेश सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमणकुमार श्रेष्ठ, भोजराज आचार्य, राजेश्वर अधिकारी, अधिवक्ता प्राणनाथ न्यौपाने र दीपा सापकोटाले बहस गरेका थिए । प्रत्यार्थीको तर्फबाट बागमती प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुकदेव काफ्लेले बहस गरेका थिए ।

बागमती प्रदेश सरकारले भदौ १९ गतेको बैठकबाट ‘सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय, मितव्ययी, पारदर्शी र विवादरहित बनाउँदै लागत र प्रतिफल सुनिश्चित गर्न बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा दश लाख रुपैया भन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरुको हकमा प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ लगायत अन्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रही गुणस्तर र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने गरी प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाका माध्यमबाट विकास निर्माणका कार्य गर्न, गराउन प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयरनिकायमा लेखी पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने’ भनी निर्णय गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २३१ (१ं)ले संघीय कानून प्रदेशमा पनि बाध्यकारी हुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा विपक्षी बागमती प्रदेश सरकारले संघीय कानूनी प्रावधानविपरीत नीति निर्माण गरी उपभोक्ता समिति वा स्थानीय लाभग्राही समूहको सहभागिता निषेध गरेको भन्दै रिट परेको थिया्े । उक्त निर्णयलाई अहिले यथास्थितिमा राखेर कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।