काठमाडौं, २५ कात्तिक । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । मधेश प्रदेशकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम एमाले नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएकी थिईन् ।
संविधानको धारा १८६ (३) को गलत प्रयोग भएको भनेर भण्डारीको चर्को आलोचना भएपछि सरकारले उनलाई पदमुक्त गरिसकेको छ । उपधारा ३ मा उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
विश्वासको मत नपाउने निश्चित भइसकेको र आफूले विश्वासको मत नपाउँदै गर्दा उपधारा ३ को प्रयोग हुन्छ भन्ने बुझेर नै मधेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनालले प्रदेशसभामा राजीनामा घोषणा गरेका थिए । रिट निवेदन लिएर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (तत्कालीन माओवादी) का नेता युवराज भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयलुन राइनसहित सर्वोच्चमा पुगेका हुन् ।
प्रतिक्रिया