मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्चले भन्योः दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्नू

काठमाडौं, २५ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न मधेश प्रदेश सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । मधेश प्रदेशकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम नेकपा (एमाले) का सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिईन् । मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादमा तानिएपछि भण्डारीलाई सरकारले प्रदेश प्रमुखबाट पदमुक्त गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै कानूनका विद्यार्थीहरु अर्जुन साह र रकीप्रसाद साहसमेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिएको हो ।

सो मुद्दामा नीतिगत निर्णय नगर्नु÷नगराउनु भनी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । सो मुद्दालाई आग्राधिकार दिई अन्तरिम आदेशका लागि आगामी मंसिर ११ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ ।