काठमाडौं, मंसिर २६ । भनिन्छ नि एउटा उद्योगले कम्तीमा १० वटा विकासको बाटो खोल्छ । बेरोजगारलाई रोजगारी, राज्यलाई कर तथा स्थानीयलाई अनेकन लाभ ।
एउटा उद्योग स्थापनापछि राज्यले करमात्रै होइन, ठूलो धनराशि लगानी गर्नुपर्ने विद्युतीय सबस्टेसनको लाभसमेत पाएको छ । त्यो हो धादिङको मलेखुमा निर्माण भएको १३२ केभी क्षमताको सबस्टेसन ।
प्रक्रिया निकै लामो हुने हुँदा उद्योगले सरकारी प्रावधानअनुसार पछि सोधभर्ना गर्नेगरी आफ्नै लगानीमा मलेखु नजिकै सिद्धलेख गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा हुवासिन नारायणी सिमेन्ट उद्योगले १३२ केभीको सबस्टेसन निर्माण गरेको थियो ।
विद्युत् प्रसारण लाइनका अनगिन्ती टावर र तारले जेलिए पनि धादिङ जिल्ला विद्युत्को भरपर्दो सुविधाबाट लामो समयदेखि वञ्चित थियो । जिल्लाभर विद्युत् नपुगेको, पुगे पनि सामान्य हुरीबतासमा बत्ती जाने समस्या थियो । हाइ भोल्टेजले विभिन्न विद्युतीय उपकरण जल्ने पड्किनेजस्ता समस्याबाट पीडित थिए ।
स्थानीयवासीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक नेतृत्वलाई पटकपटक गुनासो पोख्दै आएका थिए । ठूला उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यको दायित्व हो । लगानी बोर्डको संयोजनमा धादिङमा स्थापना भएको चिनियाँ लगानीको सिमेन्ट उद्योग हुवासिन सिमेन्टले पनि सरकारले सडक तथा विद्युत् उपलब्ध गराउने शर्तमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योग आफैँले निर्माण गरेको सबस्टेसनका कारण जिल्लामा थप सहज भएको छ ।
मलेखु सबस्टेसनका कारण धादिङमा सहज रूपमा विद्युत् प्रवाहका अलावा अन्य प्रत्यक्ष फाइदा भएको हुवासिन नारायणी सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक डिल्लीराज पोखरेलले जानकारी दिए । मलेखु सबस्टेसनका इञ्चार्ज विश्वजीत यादवका अनुसार धादिङ र आसपासका क्षेत्रमा सहज बिजुली आपूर्तिका लागि ठूलो काम भएको छ । उनका अनुसार विगतमा सल्यानटारबाट धादिङबेँसी र आसपासमा क्षेत्रमा बिजुली प्रवाह हुने गर्दथ्यो । अन्य कुनै विकल्प थिएन । यो सबस्टेसनको निर्माणपछि बिजुली कम हुनेबित्तिकै सहज प्रवाह हुने गरेको छ ।
यसबाट धादिङबेँसी र अन्य क्षेत्रमा विद्युत्को गुणस्तर तथा भोल्टेजको समस्यामा ठूलो सुधार आएको उनले जानकारी दिए । मलेखु सबस्टेसनका कारण राजमार्गका अलावा धादिङका धेरै स्थानमा सहज बिजुली आप्रवाह भएको र यो खुसीको विषय भएको उनले जानकारी दिए ।
उद्योगले निर्माण गरेको सबस्टेसनले अहिले धादिङमा मात्रै लाभ पुगेको छैन प्राधिकरणलाई समेत यसले ठूलो प्रतिफल दिएको छ । प्राधिकरणले लामो समयदेखि जिल्लाभरको गुनासो सम्बोधनका लागि सोही सबस्टेसनबाट जिल्लाभरको विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरेको छ ।
केही महिनाभित्र नै सोही सबस्टेसनबाट नै जिल्लाभर भरपर्दो विद्युत् वितरण गर्ने तयारी भइरहेको धादिङ वितरण केन्द्रले जनाएको छ । हाल सो वितरण केन्द्र मातहत ६६ हजार १८० ग्राहक छन् । रु एक अर्ब ५० करोडको लगानीमा स्थापना गरेको उक्त सबस्टेसनले धादिङ जिल्लामा औद्योगिकीकरणको बाटो पनि खुलेको छ ।
विगतमा जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेँसीमा नुवाकोटको देवीघाटबाट प्रवाह भएको बिजुली लामो एवं कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण गुणस्तरीयताको अभाव थियो । सामान्य हुरीबतास चल्नेबित्तिकै लाइन काटिने र लामो समयसम्म अँध्यारोमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो ।
धादिङ र गोरखामा निर्माण भएका साना जलविद्युत् आयोजना जोड्नसमेत समस्या थियो । उद्योग आफैँले सबस्टेसनदेखि उद्योगस्थल ताल्दीसम्म १४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र १३२ केभी÷१० केभी सबस्टेसनमा निर्माण गरेको छ ।
सो उद्योग पूर्ण क्षमताका चलेको समयमा कुल २० मेगावाट विद्युत् खपत गर्छ । जिल्लाको बसेरी र सल्यानटारमा रहेको सबस्टेसनमा कुनै समस्या आएको खण्डमा वैकल्पिक रूपमा बिजुली प्रवाहका लागि समेत उपयुक्त छ ।
कुल चार दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको विकास हाइड्रोपावर, चार दशमलव ९८ मेगावाट क्षमताको रिचेत र दुई मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रिचेतसमेत बसेरी, सल्यानटार सबस्टेसन हुँदै मलेखु सबस्टेसनमा जोड्न सकिनेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यस्तै, आठ मेगावाट क्षमताको आँखुखोला जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली प्रवाहका लागि समेत सहज भएको छ । बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको ताल्दीमा रहेका सो उद्योगले स्थानीय क्षेत्रको विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ ।
सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलियाका अनुसार उद्योगका कारण आफ्नो गाउँपालिकामा विकास निर्माणको काम सहज भएको छ । उद्योगका कारण स्थानीय कृषि उपजको बिक्री बढेको, स्थानीयले रोजगारी पाएको तथा होटल व्यवसायमा बढोत्तरी भएको गाउँपालिका अध्यक्ष थपलियाले उल्लेख गरे । सो उद्योगको दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता छ ।
लगानी बोर्डको संयोजनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रक्रियाका माध्यमबाट नेपाल आएको सो उद्योग स्थापनाका सम्बन्धमा बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र हुवासिन सिमेन्टका तर्फबाट उपाध्यक्ष सू गाङबीच २०७५ असार ६ गते हस्ताक्षर भएको थियो ।
उद्योगमा ३५० जनाले प्रत्यक्ष र एक हजारले अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाएका छन् । नेपालमा हाल करिब ४० लाख मेट्रिक टन सिमेन्टको माग छ । नेपालमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगको कुल जडित क्षमता ५५ लाख मेट्रिक टन पुगिसकेको भए पनि पछिल्ला दिनमा सुस्तता आएको छ । रासस
प्रतिक्रिया