चुनाव हुन नदिने सहकारी पीडितहरुको उद्घोष, ७४ लाख पीडितहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिने

काठमाडौं, ११ पुस । सहकारी बचत संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) ले सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै पीडितको अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

सहकारी बचत संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) का अध्यक्ष कुशलव केसीले अब सहकारी पीडितहरुले टोलटोलबाट अभियान चलाउन आवश्यक रहेको बताए । सहकारी पीडितको बचत फिर्ता नभइ चुनाव हुन नदिने अभियान चलाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले त्यसका लागि हस्ताक्षर अभियान घोषणा गरिएको बताए ।

अब ७४ लाख पीडित जनताको हस्ताक्षर देखाएर सरकारलाई दवाब दिने उनले बताए । आफूहरुले न्याय नपाएको खण्डमा सहकारी पीडितको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दिन पनि आउन सक्ने अध्यक्ष केसीले बताए । ‘७४ लाख सहकारी पीडित जनताको हस्ताक्षर अभियानले बताउँछ तिमीहरुको औकात,’– उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन नसकेको बताए । सरकार निरन्तर पीडकहरुको पक्षमा उभिएको उनको आरोप छ । सहकारी पीडितहरुले न्याय नपाउँदा कसैले पनि सहानुभूति नदेखाएको र सरकारले भद्दा मजाक गरिरहेको उनले बताए ।

उनले सहकारी पीडितमाथि धोखाधडी भइरहेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गरिबहरुको पुँजी अपचन हुँदा पनि सरकारले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएर पीडकहरुको सम्पत्ति लिलाम गर्न नसकेको बताए । सहकारी ठगहरुले आफ्नो र आफ्ना आफन्तहरुको नाममा पैसा लुकाएको र विदेशमा पठाएको उनले आरोप पठाए । आज ७० लाख व्यक्ति सहकारी पीडित रहेको बताउँदै उनले यस्तो प्रकारको अपराधमा संलग्नलाई हदैसम्मको कानूनी कारबाही गरिनुपर्ने बताए ।

‘सहकारी पीडितहरु एकतावद्ध भएर उभिनुभयो भने यिनीहरुको भागाभाग हुनेवाला छ । एउटा सहकारी ठग, मन्त्री, सांसद र राजनीतिक दलको सभापति हुन कसरी मिल्छ ? त्यसले वैकल्पिक राजनीति र सुशासनको कुरा गर्न मिल्दैन । आज लाखौंलाख सहकारी पीडितहरुले आँसु बगाएका छन् । यिनीहरुमा अलिकति पनि मानवता छैन । कसैले पनि सहकारी पीडितहरुको न्यायमाथि कसैले खेलबाँडा गर्छ भने जनताले छाड्ने छैनन्,’– उनले भने ।