‘दलहरुले समानुपातिक बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम समावेश नगरेको भए सच्याएर पेश गर्न लगाउनु’

काठमाडौं, १८ पुस । सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको नाम समावेश नगरेका दलहरुलाई सच्चाएर पेश गर्नका लागि आदेश दिएको छ । आज (शुक्रबार) न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कुनै दलहरुले बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको नाम समावेश नगरेको भए सच्याएर समावेश गरी पेश गर्न लगाउन निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै माधव प्रसाद चम्लागाईंले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा आज अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । यो आदेशसँग आसन्न फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ ।