मन्त्रीपरिषद्का निर्णयलाई अख्तियारको छानविनको दायराभित्र ल्याउने गरी ऐन संशोधन गर्ने गगनको प्रतिवद्धता

काठमाडौं, २८ पुस । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र ल्याउनेगरी ऐन संशोधन गरिने बताएका छन् । ‘बदलिएको समयको कांग्रेसका लागि, बदल्नुपर्ने देशका लागि’ शीर्षको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै महामन्त्री थापाले भ्रष्टाचार नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक समस्याहरूको जरो रहेको औंल्याएका छन् ।

विकासको गति अवरुद्ध हुनु, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको भरोसा कमजोर हुनु र राज्यप्रति नै निराशा बढ्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार रहेको उनको ठहर छ । राजनीतिक नेतृत्व स्वयं इमानदार नभएसम्म प्रशासनलाई जति सुधार गरे पनि भ्रष्टाचार प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण हुन नसक्ने उनको बुझाइ रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कांग्रेसले विधिको शासनलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सम्पूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति कानुनको अधिनमा रहने, नीतिगत निर्णयको ठोस परिभाषा तय गरी त्यसबाहेकका मन्त्रीपरिषद्का बैठकका निर्णयलाई पनि अख्तियारको छानविनको दायराभित्र ल्याइने बताएका छन् ।

साथै, प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रहने गरी निजामती विधेयक संसदबाट पारित गरिने, राज्यका संस्थाहरूलाई दलीयकरणबाट मुक्त गरिने, यस्तो व्यवस्था विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा अन्य सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरुमा पनि कार्यान्वयन गरिने र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानूनका लागि पहलकदमी गरिने महामन्त्री थापाले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

साथै, सरकार फेरिएपिच्छे नीति फेर्ने रोगको अन्त्य गर्दै नीतिगत निरन्तरताको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले यसको लागि राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित दीर्घकालिन नीति तर्जुमा गर्ने प्रणाली विकास गरिने बताएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो शर्त राजनीतिक नेतृत्वबाटै उदाहरण स्थापित गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति सवलीकरण गर्ने कार्य कांग्रेसको मुल नीति हुने बताएका छन् । यसका लागि मन्त्री, सांसद र उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा सपथ लिनुपूर्व आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक घोषणा गर्ने पदमा रहँदा र पद छाड्दा सम्पत्तिको तुलना गरिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने प्रणाली विकास गरिने पनि उनले बताएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक लगायतलाई कानुनी संरचनात्मक र व्यवहारिक रूपमा पूर्ण स्वतन्त्र बनाइने, अख्तियार दुरुपयोगलाई आधुनिक प्रविधि, दक्ष अनुसन्धानकर्ता, वित्तीय अपराध विद्वेषण गर्ने क्षमताको दृष्टिकोणले सवलीकरण गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

२०६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका वा नरहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्नको लागि उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानविन आयोग गठन गरिने, उक्त आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश, सेनाका पूर्व अधिकारीलगायत सम्पूर्ण व्यक्तिको सम्पत्ति छानविनको समेत अधिकार प्रदान गरिने, पार्टीबाट सबै तहको सार्वजनिक पदमा जानुपूर्व सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेपर्ने बाध्यकारी बनाइने पनि उल्लेख छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रणाली रहेको र ठेका प्रक्रियामा हुने मिलेमतो, लागत बढाउने काम नगरी भुक्तानी गर्ने, एउटै ठेकेदारलाई बारम्बार लाभ दिने प्रवृत्तिले राज्यको स्रोत दोहन भएको महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनले यसलाई सुुधार गर्नका लागि सबै सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनको पुनर्लेखनन र प्रकिया डिजिटल खुला र नागरिक निगरानीमैत्री बनाइने बताएका छन् ।

साथै, ठेक्का सूचना, लागत अनुमान, ठेका पाउने कम्पनी, कामको प्रगति र भुक्तानी विवरण सार्वजनिक हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिने, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र समुदायको निगरानीलाई कानुनी मान्यता दिने गरी आवश्यक कानुन संसोधन गरिने छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारलाई वास्तविक संवैधानिक र स्वायत्त निकायको रूपमा विकसित गरिने, आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा योग्यता, क्षमता र इमान्दारिताका आधारमा गरिने र दलीय भागवण्डाबाट मुक्त गरिने महामन्त्री थापाको प्रतिवद्धता रहेको छ ।

त्यस्तै, अख्तियारको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कुनै पनि तहका नेता र सदस्यलाई पार्टीले संरक्षण नगर्ने र औपचारिक रूपमा आरोप लागेको मितिदेखि पदबाट स्वतः निलम्बन हुने प्रस्ताव विशेष महाधिवेशन पारित गर्ने पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।