‘वादी समुदायको न मेटियो जातीय विभेद, न फेरियो जीवन’

-राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस

कञ्चनपुर । डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका–५ ढोंणको त्यो कलिलो उमेर, जतिबेला पदम राना वादी मात्र १७ वर्षको थियो । ऊभित्र एउटा ठूलो विद्रोहको बीउ पलाइसकेको थियो । त्यो विद्रोह केवल अभावविरुद्ध मात्र थिएन, त्यो त शताब्दीऔँदेखि आफ्नो समुदायमाथि लादिएको अपमान र अछूतको बिल्लाविरुद्ध पनि थियो ।

आज ५५ वर्षको उमेरमा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२ गुन्यालफाँटामा बसेर अतित नियाल्दा पदमलाई लाग्छ–समय धेरै फेरियो, व्यवस्था फेरियो, देशमा गणतन्त्र पनि आयो तर वादी समुदायको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ । ऊ भन्छ, “न त हामीमाथि हुने जातीय विभेद मेटियो, न त जीवन नै फेरियो ।” पहाडमा रहँदा उसका बुबाले गाउँका साहुको घरमा हलो जोत्थे । हलो जोतेबापत पाइने थोरै चामल, दाल र नुनले परिवारको प्राण धानिएको थियो । नयाँ लुगा र मीठो खान पाउनु उनीहरूका लागि सपनाजस्तै थियो । “साहुले दिएका पुराना र फाटेका कपडामै हाम्रो वर्ष बित्थ्यो”, पदम विगत सम्झँदै भन्छ ।

घरबासका लागि थोरै जग्गा भए पनि त्यसले जीवन धान्न सक्दैनथ्यो । फुर्सदको समयमा पदमका बुबाले कुमालेको काम गर्थे । माटोबाट सुल्पा, हुक्का र गाग्री बनाएर गाउँ–गाउँ डुली खलोमा बेच्नु वादी समुदायको पुर्ख्यौली पेसा थियो । त्यसबाट आउने थोरै अन्न (खलो) ले घरको अतिरिक्त खर्च टारिन्थ्यो । तर गरिबीभन्दा पनि गहिरो पीडा सामाजिक विभेदको थियो । कथित उपल्लो जातका व्यक्तिहरूले छोएको पानी खान त परको कुरा, झुक्किएर छुन पुग्दा पनि ‘छोइछिटो’ हालेर अपमान गर्थे । “मान्छे भएर पनि मान्छेलाई यस्तो व्यवहार किन ?” यही प्रश्नले पदमको बाल मनलाई सधैँ घोचिरहन्थ्यो ।

विभेद र अभाव सहन नसकी २०४५ सालतिर पदमका बुबाले साहुको हलो छाडेर परिवारसहित तराई झर्ने निधो गरे । माटोको काम गरेर जम्मा गरेको अन्न बेचेर केही रकमलाई बाटो खर्च बनाएर उनीहरू कञ्चनपुर पुगे । कहाँ बस्ने ठेगान थिएन । अन्ततः पूर्व–पश्चिम राजमार्गको गर्जमुनीमा सानो झुपडी बनाएर बस्ने निधो भयो । त्यहाँ पदमको परिवार एक दशकसम्म बस्यो । पछि वन अतिक्रमणकारी भनेर त्यस ठाउँबाट भगाइयो । सानै उमेरमा आमा बितेकाले पदमको पालनपोषण मावलीमा भएको थियो । तराई झर्ने बेला मात्र बुबाले उसलाई साथमा ल्याएका थिए । बस्दै आएको ठाउँबाट भगाइएपछि पदम बुबासँगै काम खोज्दै भारत पस्यो ।

भारतको मुम्बईमा मजदूरी गर्दै गर्दा बाल्यकालमा भोगेको छुवाछूतको पीडाले झनै पोल्न थाल्यो । ऊ प्रवासी नेपालीहरूको सङ्गठन ‘नेपाली एकता समाज’ मा आबद्ध भयो । त्यहाँ हुने राजनीतिक बहस, दलित र उत्पीडित समुदायमाथि हुने शोषण र त्यसविरुद्धको सङ्घर्षका कुराले उसलाई नयाँ बाटो देखायो । त्यही बेला नेपालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भइसकेको थियो । “थिचोमिचोमा परेका समुदायको वास्तविक मुक्ति जनयुद्धबाट मात्र सम्भव छ भन्ने कुराले मलाई तान्यो,” ऊ भन्छ । विवाह भइसकेको अवस्थामा पनि पदमले २०५५ सालमा प्रवासबाटै आन्दोलनमा होमिने निधो गर्‍यो । श्रीमतीलाई सुटुक्क पहाड पुर्‍याएर कसैले थाहा नपाउने गरी भारत फर्कियो ।

भारतबाट सिधै ऊ घरपरिवारलाई थाहा नै नदिई रोल्पाको मोर्चामा सामेल भयो । जनमुक्ति सेनामा आबद्ध भएको पदमले आफ्नो जीवनका ऊर्जावान् वर्षहरू युद्धकै मैदानमा खर्चियो । ऊ सेक्सन कमान्डर हुँदै कम्पनी भिसीसम्म भयो । ऊ रोल्पाका विकट पहाडदेखि तराईका फाँटसम्म मुक्तिका गीत गाउँदै र बन्दुक बोक्दै हिँडेको युद्ध लडेको सम्झना गर्छ । ऊभित्र एउटा सपना थियो—एउटा यस्तो नयाँ नेपाल, जहाँ कसैले कसैलाई जातको आधारमा हेप्न नपाओस् र कसैले भोकै बस्नु नपरोस् । लामो सङ्घर्षपछि देशमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो ।

पदम ‘स्वेच्छिक अवकाश’ लिएर जनमुक्ति सेनाबाट बाहिरियो । अवकाशपछि पाएको थोरै रकमले उसले कृष्णपुरको गुन्यालफाँटामा केही जग्गा किनेर सानो घर बनायो । उसलाई लाग्यो, अब जीवनले नयाँ मोड लिनेछ तर नियतिले उसलाई फेरि ठग्यो । २०६४ सालमा वनहरा नदीमा आएको बाढीले उसको घरजग्गा सबै बगायो । एकै रातमा ऊ फेरि सुकुम्बासी बन्यो । अहिले पदम दुई कठ्ठा जग्गामा ‘जनता आवास’ कार्यक्रमबाट पाएको केही रकम र छोराले भारतमा मजदूरी गरेर कमाएको पैसा थपेर बनाइएको सानो घरमा बस्छ तर जीवनको साँझ–बिहानको छाक जुटाउने सङ्घर्ष भने अझै सकिएको छैन । “मुक्तिका लागि लामो समय आन्दोलनमा लागियो तर अझै पनि खाना जुटाउनकै समस्या छ,” ऊ पीडा पोख्छ ।

पदमका लागि देशमा आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल शब्दमा मात्र सीमित छ । “राजनीतिक परिवर्तन भयो, सरकार फेरियो तर वादीको उत्थान कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन,” ऊ गुनासो गर्छ । ऊ भन्छ, “वादी समुदाय सीमान्तकृत भएकै कारण कुनै पनि दलको समानुपातिक सूचीमा समेत पर्दैनन्, वादीको समस्या वादीकै प्रतिनिधिलाई मात्र थाहा हुन्छ, गैरवादीले त्यो पीडा बुझ्न सक्दैनन् ।”

पहिलेको तुलनामा प्रत्यक्ष छुवाछूत केही कम भए पनि वादी समुदायको अवस्था अझै कहालीलाग्दो छ । चिसो मौसममा चिसो भुइँमा बोरा बिछ्याएर सुत्नुपर्ने धेरै बाध्यता छ । वादी समुदायबाट उच्च शिक्षा हासिल गरी सरकारी रोजगारीमा पुग्ने अझै कोही छैन । बदलिँदो समयसँगै युवाहरूले परम्परागत पेसा छाडे पनि उनीहरूको गन्तव्य फेरि पनि भारतकै मजदूरी बनेको छ । आफूले भोगेको यो कथा केवल एक व्यक्तिको कथा होइन, यो नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा होमिएका हजारौँ सीमान्तकृत योद्धाहरूको साझा व्यथा भएको पदम बताउँछ । “जसको मुक्तिका लागि लड्यौँ, जसले मुक्तिका सपना दिए, उनीहरू सत्तामा पुगे, तर हामी अझै त्यही चिसो भुइँमा छौँ,” पदमको यो भनाइले वर्तमान राजनीतिको एउटा नमिठो तस्बिर झल्काउँछ ।

“अहिले देश फेरि निर्वाचनको सँघारमा छ तर म जस्ता योद्धाहरूको प्रश्न अझै अनुत्तरित छ,” पदम भन्छ, “हाम्रो वास्तविक मुक्ति कहिले हुन्छ ? के वादी समुदाय सधैँ ‘दोस्रो दर्जा’ को नागरिक भएरै बस्नुपर्ने हो ?” ऊ भन्छ, “वादीको उत्थानका लागि राजनीतिक निर्णय गर्ने तहमा वादीकै प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, नत्र हाम्रा लागि यो गणतन्त्र केवल ‘आकाशको फल’ मात्र रहिरहनेछ ।” पदम जस्तै गुन्यालफाँटाका ६० घरधुरीका वादी समुदायको समस्या मिल्दोजुल्दो छ । “हाम्रो पुस्ताका युवाहरू दरवान, कुल्ली र जोखिमपूर्ण सुरुङको काम गर्न भारत जान बाध्य छन्,” रत्ना वादीले भनिन्, “स्वदेशमा अवसर छैन, बिहान खाएर साँझ के खाने भन्ने चिन्ता रहेको छ ।”

गुन्यालफाँटाकै दुरा कुमाल भन्छिन्, “पहिले नाचगान गरेर माग्ने चलन थियो त्यो छाड्यौँ तर परम्परागत माटोको काम छाड्दा जीवन झन् कठिन भयो ।” दत्त कुमाल शिक्षा नै मुख्य समस्या भएको बताउँछन् । “छात्रवृत्ति कक्षा दोहोर्‍याउनेलाई नदिँदा बालबालिका बीचमै विद्यालय छाड्न बाध्य छन्,” उनको भनाइ छ । उनका अनुसार संविधानले छुवाछूतलाई अपराध मानेको छ । दलित उत्थानका लागि नीति, कार्यक्रम र आयोग छन् तर ती व्यवहारमा प्रभावकारी देखिँदैनन् ।

वादी समुदाय अझै भूमिहीन, अशिक्षित र रोजगारीविहीन छ । धेरै परिवार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको छेउ, नदी किनार, जङ्गल आसपास बस्न बाध्य छन् । त्यस्ता ठाउँहरू जोखिमपूर्ण रहेका छन् । “नदी छेउमै घरहरू हुँदा बाढीले जग्गा कटान गरी जग्गा बगाउने डर हुन्छ, अधिकांश परिवारको सुरक्षित आवास नहुँदा आगलागी हुने डरले सताउने गरेको छ,” वादीलगायतका दलित समुदायका लागि वकालत गर्दै आएका अधिकारकर्मी शिवी लुहार भन्छन्, “तर राज्यले त्यसलाई ‘विपद्’ भन्दा पनि ‘समस्या’ का रूपमा हेर्दा समस्या छ, वादी समुदायलाई जग्गाको अझैसम्म स्वामित्व नदिँदा आज जहाँ सुते, भोलि त्यहाँ बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अनिश्चित छ ।” ऊ भन्छ, “वादी समुदायले सडक आन्दोलन नै गरेर राज्यसँग धेरै माग गरे, जमिन, बास, रोजगारी र शिक्षा तर उनीहरूका आवाज सधैँ कमजोर मानिए । सम्झौता गरिए, कार्यक्रम घोषणा भए तर कार्यान्वयनमा उनीहरू फेरि छुट्दै आएका छन् ।”

वादी समुदायका व्यक्तिहरूसँग नागरिकता भए पनि नागरिक सरह अधिकार प्रयोग गर्न नपाएकोमा ऊ चिन्ता व्यक्त गर्छ । “वादी समुदायले हरेक निर्वाचनमा मतदान गर्छन् तर निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको स्थान छैन” ऊ भन्छ । “हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा मुक्तिका लागि लड्यौँ, उनीहरू सत्तामा पुगे,” श्याम कुमाल भन्छ, “हामी अझै चिसो भुइँमै छौँ ।” देश फेरि निर्वाचनको सँघारमा छ तर आफूहरूका प्रश्न अनुत्तरित रहेको ऊ बताउँछ । उसको माग छ—वादी समुदायको वास्तविक उत्थानका लागि निर्णय गर्ने तहमा वादीकै प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ ।

अझै पनि वादी समुदायका बस्तीका अधिकांश परिवारसँग सुरक्षित बासको अभाव, शौचालय नहुनु, पानीको समस्या र सामाजिक हिंसाको डरले सधैँ सताइरहन्छ । “हामी भाग्न चाहँदैनौँ, बस्न चाहन्छौँ,” वादी समुदायका अगुवाहरू भन्छन्, “तर बस्न दिएको कसले छ र ? हामीलाई संविधान प्रदत्त अधिकार चाहिएको छ, त्यसको कार्यान्वयन चाहेका छौँ, अन्य नागरिक सरहको जीवनयापनको खोजीमा छौँ ।”