काठमाडौं, २ माघ । आज राष्ट्रिय भूकम्प २७औं सुरक्षा दिवस । १९९० माघ २ गतेको महाभूकम्पको सम्झनामा २०५५ सालदेखि यो दिवस मनाउन प्रारम्भ भएको हो । यो दिवस मनाउनुको उद्देश्य भूकम्पबारे चेतना फैलाउनु र तयारी बढाउनु हो । नेपालमा १९९० को भूकम्पमा परी ८ हजार ८ सय १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । भूकम्पमा घर, विद्यालय, देवालय र पार्टीपौवा तथा सार्वजनिक भवनसमेत गरी २ लाख ७ हजार दुई सय ४८ संरचना भत्किएका थिए।
यसैगरी, २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा परी ८ हजार ६ सय ७० जनाको निधन भएको थियो भने ७ लाखभन्दा बढी आवासमा क्षति पुगेको थियो । २०७२ सालको भूकम्पपछि भूकम्पलगायत अन्य विपद् नियन्त्रण गर्ने तथा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि नेपाल सरकारले वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ लागू गरिसकेको छ । उक्त मापदण्ड कार्यान्यनको जिम्मेवारी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो ।
तर, प्राधिकरणले नयाँ सहर (स्मार्टसिटी) बनाउने भन्दै २०७४ असार ५ गते झन्डै १ लाख रोपनी जग्गा ३ वर्षका लागि रोक्का गरेको थियो । अहिले ९ वर्ष वितिसक्दा पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । हालकी विकास आयुक्त जानुका ढकालको ५ वर्षे कार्यकाल सकिन ३ महिनामात्रै बाँकी छ ।
खण्डीकरण रोकेर चक्कलाबन्दी गरी विकसित घडेरी बनाउने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणले नक्कली सिफारिसका आधारमा आफैंले प्रस्ताव गरेको नयाँ सहर (स्मार्ट सिटी) मा प्राधिकरण ऐन, नियम र मापदण्डविपरीत आर्थिक चलखेलका आधारमा कित्ताकाटको सिफारिस गरिदिने गरेको पाइएको छ । भूकम्प पीडितका नाममा वडाका जनप्रतिनिधिबाट नक्कली सिफारिस बनाउने, विचौलियामार्फत कित्ताकाट गरिदिन प्राधिकरणका प्राविधिक कर्मचारीबाट मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस बनाइदिने काम भइरहेको स्रोतले बतायो ।
नक्कली सिफारिस बनाउन नसक्ने र मोटो रकम तिर्न नसक्ने व्यक्तिहरुको भने घरायसी प्रयोजनका लागिसमेत कित्ताकाट हुन नसकेको स्थानीयहरुको गुनासो छ । ‘पैसाको ठूलो चलखेल हुन्छ । हामी वास्तविक भूकम्प पीडित भए पनि पैसा दिन नसकेको कारण सिफारिस पाउन सकेका छैनौं । पैसा दिन सक्नेहरुले भूकम्प पीडित नभए पनि सिफारिस बनाएर कित्ताकाटलगायतका काम गरिरहेका छन्,’– एक स्थानीयले भने ।
नेपाल सरकारले २०७२ सालमा गएको भूकम्पबाट पीडितहरुको लाभग्राहीको सूची प्रकाशित गरेको छ । तर, प्राधिकरणले ती सूचीहरु भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरुको २०औं हजार कित्ताकाटको सिफारिस गर्दा उक्त क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी बन्ने विषय नै अन्यौंलमा परेको छ । यसरी कित्ताकाटमा प्रतिकित्ताकाट ३ लाखसम्म घुस बुझाउनुपरेको गुनासो स्थानीयहरुले गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि मापदण्डको १३ (६) (क) अनुसार ‘विकास प्राधिकरणबाट प्लानिङ पर्मिट लिनुपर्ने’ व्यवस्था छ । व्यवसायीहरुले २० फिटेबाटो र ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र छुट्याइ घडेरी विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले प्राधिकरणकै केही कर्मचारी, स्थानीय वडाका जनप्रतिनिधि, विचौलिया, भूमाफिया, मालपोत प्रमुख र नापी प्रमुखको मिलिभगतमा मापदण्डविपरीत दले प्लटिङको विकास भइरहेको छ । यसले भूकम्पीय जोखिम, भू–क्षय र विपद् निम्त्याउनुका साथै राज्यलाई प्राप्त हुने ठूलो जग्गाको क्षेत्रफलसमेत हानी नोक्सानी भएको छ । जसको मापन खर्बौं रुपैयाँभन्दा माथि हुने प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।
यस्तो खण्डीकरण रोक्ने समितिका अध्यक्ष सहरी सचिव सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ । हाल सहरी सचिव गोपाल सिग्देल रहेका छन् । उनले ३ अर्बभन्दा बढीको दले प्लटिङ रोकेका तत्कालीन जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतलाई यसअघि नै सरुवा गरिसकेका छन् । तत्कालीन जिल्ला आयुक्त बस्नेतको सरुवामा पनि सहरी सचिव सिग्देलको गलत नियत रहेको बताइन्छ ।
प्रतिक्रिया