काठमाडौं । उद्योगी–व्यवसायीमाथि पछिल्लो समय बढ्दै गएको धरपकड र थुनछेकका घटनाले नेपालमा लगानी वातावरणमै प्रश्न उठाएको छ । निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख छाता संगठन—नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श—ले संयुक्त रूपमा यस्तो गतिविधिले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शुक्रबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उनीहरूले सरकारको पछिल्लो कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आर्थिक कसुरका मुद्दामा ‘पहिले सुनुवाइ, त्यसपछि कारबाही’को सिद्धान्त अपनाउन आग्रह गरेका छन् । उद्योगी शेखर खोल्छा पक्राउ प्रकरणपछि निजी क्षेत्रले सार्वजनिक रूपमा यस्तो धारणा राख्नुले सरकार–निजी क्षेत्र सम्बन्धमा बढ्दो तनाव संकेत गरेको छ ।
लगानीमैत्री वातावरणमा धक्का
नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकमा स्थिरता आउने र लगानीको वातावरण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, उद्योगीहरूमाथि गरिएको धरपकडले त्यस आशामा धक्का पुगेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार, जब लगानीकर्ता नै असुरक्षित महसुस गर्छन्, तब पूँजी विस्तारको गति स्वतः सुस्त हुन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ—कुल अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र त्रसित बन्नु भनेको केवल व्यवसायीको समस्या मात्र नभई रोजगारी, उत्पादन, राजश्व र आपूर्ति प्रणालीसम्मै प्रभाव पार्ने विषय हो ।
‘कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष’को सिद्धान्तमाथि प्रश्न
संविधानले दिएको ‘कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष’ रहने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । उनीहरूको तर्क छ—अनुसन्धानका लागि आवश्यक परे व्यवसायीहरू आफैं उपस्थित हुन तयार हुँदाहुँदै पनि पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले कानुनी प्रक्रिया भन्दा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम बढाउँछ ।
विशेषगरी आर्थिक कसुरजस्ता जटिल विषयमा नियामकीय निकायको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पक्राउ गर्नुले न्यायिक सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । यसले कानुनी राज्यको अवधारणामै असर पार्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर
विश्लेषकहरूका अनुसार उद्योगी–व्यवसायीमाथि हुने यस्तो धरपकडले प्रभाव केवल व्यक्तिगत तहमा सीमित हुँदैन । यसको असर बहुआयामिक हुन्छ । जस्तो कि एक उद्योगी पक्राउ पर्दा हजारौं श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्न सक्छ । त्यस्तै उत्पादन र वितरण प्रणालीमा अवरोध आउँनसक्छ । त्यस्तै ऋण प्रवाह र पुनर्भुक्तानीमा समस्या देखिन सक्छ । राजश्व संकलन घट्ने जोखिम रहन्छ । व्यवसाय सुस्त हुँदा सरकारको आम्दानीमा असर पर्छ । यसरी हेर्दा, निजी क्षेत्रमाथिको दबाबले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ‘सिस्टमेटिक रिस्क’तर्फ धकेल्न सक्ने खतरा हुन्छ ।
पूँजी पलायनको जोखिम
निजी क्षेत्रले सबैभन्दा गम्भीर रूपमा उठाएको मुद्दा भनेको पूँजी पलायनको जोखिम हो । लगानीकर्ताले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेपछि नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाउने मात्र होइन, विद्यमान पूँजी पनि सुरक्षित गन्तव्यतर्फ सार्ने सम्भावना बढ्छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा, जहाँ विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्नु प्राथमिकता हो, यस्तो वातावरणले दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्यलाई कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ ।
राज्यको दोहोरो भूमिका
विश्लेषणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राज्यको भूमिका हो । एकातिर राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार वा आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर अर्कोतिर, निजी क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिने अभिभावकको भूमिकासमेत निर्वाह गर्नुपर्छ ।
यस सन्तुलनको अभाव देखिँदा समस्या उत्पन्न हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि स्पष्ट रूपमा भनेको छ—दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै विमति छैन । तर प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायसंगत र लगानीमैत्री हुनुपर्छ ।
नीति निर्माणमा सकारात्मक संकेत, तर व्यवहारमा प्रश्न
सरकारले पछिल्लो समय नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने प्रयास गरेको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुनु पनि महत्वपूर्ण कदम हो ।
तर, व्यवहारमा देखिएको धरपकडले नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीच अन्तर रहेको सन्देश गएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।
नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका केन्द्रमा छ । उद्योगी–व्यवसायीको उत्साह, लगानी र नवप्रवर्तनबिना समृद्धि सम्भव छैन । तर, कानुनी शासन र आर्थिक स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम नगर्दा अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन क्षति व्यहोर्न सक्छ ।
यसैले, राज्यले कानुनको कडाइ र लगानीमैत्री वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै पारदर्शी, पूर्वानुमान योग्य र विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ । निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित महसुस गराउँदै, जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने दिशामा सरकार अघि बढ्न सके मात्र आर्थिक क्षेत्र सुदृढ हुने र मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया