बालेन नेतृत्वको सरकारः उत्साहको उकालो, अपेक्षाको दबाब र अनिश्चितताको घुम्ती

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज एक महिना पुरा भएको छ । एक सय बुँदे प्राथमिकता जारी गरेर बनेको सरकार र नेपाली इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो जनमतसहित सरकार बनेकोले सरकारप्रति आम नेपाली नागरिक, बुद्धिजीवि, श्रमजीवि, ब्यापारी उद्योगी सबै तह र तप्काले गंभिर रुपमा हेरिरहेका छन ।

‘मर्निङ सोज त डेज’ भने जस्तै सरकारले लिने हरेक निर्णय र कदमप्रति नागरिकहरुले सचेततापूर्वक लिदै त्यसको तत्कालिन असर, प्रभावको विषयमा विश्लेषण गर्न थालेका छन ।

वर्तमान सरकार गठनसँगै नागरिकमा ठूलो उत्साह र आशा जागृत भएको थियो । प्रति छोटो समयमै जनस्तरमा उल्लेखनीय उत्साह देखिएको छ । तर, यही उत्साहसँगै बढ्दो अपेक्षा, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनको चुनौतीले सरकारलाई असहज मोडतर्फ धकेल्ने संकेत पनि देखिएका छन् ।

उत्साहः ‘नयाँ’ नेतृत्वप्रति भरोसा
परम्परागत राजनीतिक दलप्रति निराशा बढिरहेका बेला बालेन नेतृत्वको उदयले “नयाँ विकल्प” को सन्देश दिएको छ । भ्रष्टाचारविरोधी छवि, प्राविधिक पृष्ठभूमि र निर्णय क्षमताले जनतामा तत्काल सुधारको आशा जगाएको छ ।
सरकार गठन लगत्तै लिइएका केही कडा निर्णय—विशेषतः दुई मन्त्री हटाउने कदम—लाई “जवाफदेहिताको संकेत” भन्दै प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल्यो । यसले सरकारप्रति ‘काम गर्ने’ छवि निर्माण गर्न मद्दत ग¥यो ।

निर्णयको प्रभावः समर्थन कि जोखिम ?
श्रम तथा गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने निर्णयले सन्देश त दियो, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम पनि बोकेको देखिन्छ । सरकारभित्रै विश्वासको संकट पैदा हुने वा बाह्य शक्ति सन्तुलन बिग्रने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।

यस्ता निर्णयहरू लोकप्रिय हुन सक्छन्, तर संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण हुन नसके उल्टै प्रतिकूल परिणाम दिन सक्छन् ।

सुकुमवासी हटाउने अभियानः साहस कि संवेदनशीलता अभाव ?
काठमाडौं उपत्यकामा नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियान सरकारको अर्को ठूला कदमका रूपमा देखिएको छ । सार्वजनिक जमिन संरक्षण र सहरी व्यवस्थापनका दृष्टिले यो निर्णय आवश्यक मानिए पनि कार्यान्वयनमा संवेदनशीलताको अभाव देखिएको आलोचना भइरहेको छ ।

“वास्तविक सुकुमवासी” र “हुकुमवासी” छुट्याउने चुनौती, विस्थापितलाई वैकल्पिक व्यवस्था नहुनु र दीर्घकालीन पुनस्र्थापना योजनाको अस्पष्टताले सरकारको मानवीय पक्षमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

भन्सार महसुल असुलीमा ब्यवहारिकताको अभाव
सरकारले अनौपचारिक रुपमा हुँदै आएको भन्सार शुल्क छलीको घटनालाई गंभिर रुपमा लिदै भन्सार नाकाहरुमा कडा गर्ने निर्णय लियो । यसबाट तस्करी अन्त्य भएर राजस्वको बाटोबाट सामान आयात हुँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गरियो तर यसले दैनिक दुई चार हजारको सामान ल्याएर विक्री गरी दुई चार सय कमाएर जीवन चलाउने स्थानीयहरुको रोजीरोटीमा यसले गंभिर असर प¥यो । जसको विरोध सुरु भएको छ । यो अभियान सफल वा असफल के हुन्छ भोली आउने राजस्वको तथ्यांक र नागरिकको रोजगारीको सकसको तथ्यांकबाट स्पष्ट हुनेछ ।

भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य
बालेन साह नेतृत्वको सरकारको उदय र उससँगको अपेक्षा भ्रष्टाचार र बेथितिहरुको अन्त्य नै हो । मुलुकमा भ्रष्टाचार, बेथिति, नाताबाद बढ्दा नागरिकको जीवन कष्टकर बन्यो भनेर पुराना दलहरुविरुद्ध जुन भाष्य निर्माण गरियो । त्यसमा खरो उत्रिनु उसको बाध्यता र पहिलो सर्त पनि हो । यसमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गरिएको हतारले सरकारमा अनुभव हिनता र विधीको शासन बेवास्ता गरेको आरोप लाग्य जसका कारण केपी ओली, रमेश लेखक लगायतका नेताहरु रिहा गर्न सरकार बाध्य भयो । यसले सरकारलाई ब्याकफुटमा पारेको छ ।

उद्योगी धरपकड
भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्यको नाममा देशका प्रमुख उद्योगपतिहरुमाथि जुन धरपकड गरिएको छ । यसले नेपालमा लगानीको वातावरण निर्माणको कार्यलाई अझै धेरै पर धकेलेको छ । नेपालको मुल समस्या र यो सरकारको उदय मुलुकमै रोजगारीको सृजनाको प्रतिबद्धता थियो तर राष्ट्रिय पुँजीपतिहरुमाथिको धरपकडले बाहिरी लगानीकर्तालाई त्रसित र यहाँका पुँजीपतिहरुको पनि पुँजीपलायनको सम्भावना बढेको छ । यो विषयमा गंभिर नहुने हो भने सरकारको यो निर्णय पनि असफल हुने र जनताको अपेक्षामा घात हुने स्थिति देखिन्छ ।

टे«डयुनियनमाथिको आक्रम र लोकतन्त्र
बालेन नेतृत्वको सरकार आइएलओ महासन्धीको नेपाल पक्षधर राष्ट्र हुँदा हुँदै त्यस विपरित कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थीमा रहेको ट्रेडयुनियन अधिकार खोस्ने निर्णय गरेको छ । जसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार लागि परेको छ भने अर्को पक्ष आन्दोलनमा जाने स्थिति छ । यसले मुलुकमा भिडन्तको स्थिति आउने देखिन्छ । यो विकास र समृद्धिको लक्ष्य बोकेर आएको सरकारले निम्त्याएको अस्थिरता घातक हुन सक्छ ।

अपेक्षाको चापः ‘चमत्कार’ को खोजी
जनताले बालेन नेतृत्वबाट “छिटो परिवर्तन” र “चमत्कारिक सुधार” को अपेक्षा गरेका छन् । तर, यस्ता अपेक्षाको स्पष्ट परिभाषा छैन ।
नेपालजस्तो सीमित स्रोत र कमजोर कार्यान्वयन क्षमतायुक्त देशमा छोटो समयमै ठूला परिणाम ल्याउन कठिन हुन्छ । स्रोत व्यवस्थापन, संस्थागत सुधार र नीतिगत स्थिरता बिना विकास सम्भव नहुने यथार्थले सरकारलाई सीमित बनाइरहेको छ ।

संरचनात्मक समस्या र चुनौती
नेपालको संघीय संरचना अझै स्थिर भइसकेको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड, समन्वय र कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ ।
यसबाहेक ः राजनीतिक दलहरूको अविश्वास र प्रतिस्पर्धा, प्रशासनिक जटिलता
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, सामाजिक सञ्जालमार्फत बढ्दो दबाब यी सबैले सरकारलाई दीर्घकालीन नीति निर्माणभन्दा तत्काल प्रतिक्रिया दिन बाध्य बनाइरहेका छन् ।

नागरिक अपेक्षा र वास्तविकता
सरकारप्रति जनताको अपेक्षा उच्च छ—सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी, सेवा सहजता । तर, ती अपेक्षा पूरा गर्न आवश्यक संरचना, स्रोत र समयको अभाव देखिन्छ ।
यदि अपेक्षा अनुसार परिणाम नआए, जनसमर्थन चाँडै घट्ने जोखिम पनि उत्तिकै बलियो छ ।

उत्साह टिकाउने कि निराशा बढ्ने ?
बालेन नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भिक चरणमा उत्साह जगाएको छ, तर त्यो उत्साह टिकाइराख्न अब संस्थागत सुधार, स्पष्ट नीति र संवेदनशील कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ ।
लोकप्रिय निर्णयभन्दा दीर्घकालीन परिणाम दिने नीतिमा केन्द्रित हुन सके मात्रै सरकार जनअपेक्षामा खरो उत्रन सक्नेछ । अन्यथा, अहिलेको आशा नै भविष्यको निराशामा रूपान्तरित हुन सक्ने खतरा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।