काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा परेका जुरीहरू छिटो छरितोरुपमा टुंगो लगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
कामु प्रधानन्याधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वको बुधबारको संवैधानिक इजलासले संक्रमणकालीन मुद्दाका विषयहरू लामो समय थाती राख्न नहुने भन्दै परेका उजुरीहरू छिट टुंग्याउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो।
द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको, पीडितको चाहनाविपरीत पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
उनीहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरुको बदर माग गरेका थिए । ती मागहरुमा भने सर्वोच्चले आदेश जारी गरेन ।
प्रतिक्रिया