गाउँ–गाउँबाटै मालपोत र नापी सेवा दिन २०७ पालिका इच्छुक

काठमाडौँ । नापी र मालपोतका सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने सरकारको योजनामा २०७ वटा पालिकाले इच्छा देखाएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक साताअघि आह्वान गरेको सूचनाअनुसार बिहीबारसम्म देशभरका दुई सय सात स्थानीय तहले सेवा सञ्चालनका लागि निवेदन दिएका हुन् ।

मन्त्रालयका अनुसार निवेदन दिनेहरूमा महानगरदेखि दुर्गमका गाउँपालिकासम्म छन् । भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नै तहबाट सेवा दिन तत्परता देखाएका छन् भने धरान, घोराही र धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि निवेदन दर्ता गराएका छन् । यस्तै हुम्लाको सर्केगाड, इलामको चुलाचुली, सर्लाहीको चक्रभट्टा र कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाले पनि स्थानीय तहमै नापी र मालपोतको काम गर्ने इच्छा देखाएका हुन् ।

मन्त्रालयले प्राप्त निवेदनउपर अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा केही पालिका छनोट गरी सेवा हस्तान्तरण गर्ने र क्रमशः सबै इच्छुक पालिकामा यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयका अनुसार पालिका छनोट गर्दा सेवाग्राहीको चाप, पहुँच र व्यवस्थापन क्षमतालाई मुख्य आधार बनाइनेछ । ‘अत्यधिक भिडभाड हुने र सेवाको पहुँच पुग्न गाह्रो भएका पालिकालाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले बिहीबार नै सम्बन्धित जिल्लाका नापी तथा मालपोत अधिकृतहरूलाई इच्छुक पालिकाको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन पत्राचार गरेको छ । स्थलगत वस्तुस्थितिको जानकारी आएलगत्तै प्राविधिक र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम सुरु हुनेछ ।

मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउनुका साथै कर्मचारीलाई तालिम र प्रशिक्षण दिने योजना बनाएको छ । मन्त्री रावलको सचिवालयका अनुसार एक साताभित्रै सबै प्राविधिक तयारी पूरा गरी केही पालिकाहरूमा औपचारिक रूपमा सेवा हस्तान्तरण गरिनेछ । यसबाट जग्गाधनी पुर्जा, कित्ताकाट र नामसारी जस्ता कार्यका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।