सहकारीले साँवाभन्दा ब्याज बढी लिन नपाउने

काठमाडौं, वैशाख १९ । सहकारी संस्थाहरूले अब ऋणीबाट लिने कुल ब्याज रकम मूल ऋण (साँवा) भन्दा बढी हुन नपाउने भएको छ। सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत यस्तो कडाइ गरिएको हो। हाल सहकारी संस्थाहरूले चर्को ब्याज, स्याज र हर्जना जोडेर ऋणीलाई आर्थिक रूपमा अत्यधिक दबाबमा पारेको गुनासो बढ्दै गएको थियो। त्यसैलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गरिएको हो।

नयाँ प्रावधानअनुसार कुनै पनि सहकारी संस्थाले असुल गर्ने कुल ब्याज रकम ऋणीले लिएको मूल ऋणभन्दा बढी हुन पाउने छैन। उदाहरणका लागि, १ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको व्यक्तिले जतिसुकै समयपछि वा हर्जना थपिए पनि ब्याजबापत अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म मात्र तिर्नुपर्नेछ। सरकारले यो व्यवस्थालाई ऋणी संरक्षण र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता नियन्त्रणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ।