महेश बस्नेतको प्रश्न-जग्गा सरकारी होला, तर जनता के त?

काठमाडौं, वैशाख १९ । नेकपा (एमाले)का सचिव महेश बस्नेतले सुकुम्बासी बस्ती विस्थापनको विषयमा सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले जग्गा र कागजपत्र नाममा नभए पनि तर त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरू राज्यबाहिरका नभई यही देशका नागरिक भएकाले उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘जग्गा उनीहरूको नहुन सक्छ, कागजपत्र नहुन सक्छ। तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू राज्यबाहिरका होइनन्। उनीहरू यही देशका नागरिक हुन्। उभिने ठाउँ र सम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार उनीहरूलाई पनि बराबरी छ ।’ बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

बस्नेतले व्यवस्थापनबिना गरिएको विस्थापन समाधान नभइ समस्या झन् जटिल बनाउने जिकिर गर्दै छिटो, न्यायोचित र मानवीय ढंगले समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । उनले नेपालले वर्षौंसम्म भुटानी शरणार्थीलाई शरण दिएको उदाहरण दिँदै कानुनी मात्र नभई मानवीय पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, ‘जग्गा उनीहरूको नहुन सक्छ, कागजपत्र नहुन सक्छ। तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू राज्यबाहिरका होइनन्। उनीहरू यही देशका नागरिक हुन्। उभिने ठाउँ र सम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार उनीहरूलाई पनि बराबरी छ।

त्यसैले व्यवस्थापन नगरी विस्थापन गर्नु समाधानको बाटो होइन, छिटो, न्यायोचित र मानवीय ढंगले समाधान खोजिनुपर्छ। वर्षौंसम्म भुटानी शरणार्थीलाई शरण दिने हामीले कानुनी पाटो मात्र होइन, न्यायोचित र मानवीय पक्ष पनि हेर्नुपर्छ।
यो वर्षायाममा मानिसहरूलाई रोग, पीडा र रुवाबासीमा धकेल्नु, विद्यालय र धार्मिक संरचना भत्काउनु। यो अमानवीयता र राज्य आतंकको पराकाष्ठा हो।
जग्गा सरकारी होला, तर जनता के त?
राज्यको अस्तित्व नै जनताबाट हो भने, त्यही जनतालाई लखेटेर कसरी शासन चल्छ?
यदि यस्तै घटना हुँदा सत्ता नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस वा माओवादी केन्द्र को हातमा भएको भए, कस्तो बहस उठ्थ्यो होला? कसरी दोषारोपण हुन्थ्यो होला?
गरिबको पीडा “गरिबको चमेली…” जस्ता गीतमा मात्र सीमित राख्ने कि व्यवहारमै न्याय दिलाउने।’