जोगियो गभर्नर र तीन बैंकका पदाधिकारीको पद

काठमाडौं, वैशाख २० । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् । सो अध्यादेशसँगै विभिन्न १ सय १० वटा कानूनहरू परिमार्जन हुनेछन् । जसबाट विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा गरी १५ सय ९४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।

यो अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरुलाई छोएको छैन । ११० वटा कानून संशोधन हुनेगरी जारी भएको अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन परेको छैन, जसका कारण गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आफ्नो पदमा यथावत रहनेछन् । कतिपयले राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि पदमुक्त हुने आँकलन गरेका थिए । तर, अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरुलाई भने असर नपर्ने देखिएको छ ।

तीनवटा सरकारी बैंकका पदाधिकारीहरुलाई पनि अध्यादेशले प्रभाव पार्नेछैन । नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायतका पदाधिकारीहरुको सरकारले नियुक्ति गर्छ ।