काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गरियो भने करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहेको बताएका छन् ।
बालेन्द्र साह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले गत सनिबारदेखि काठमाडौँका खोला किनारमा रहेका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बस्तीहरुमा डोजर चलाएर अतिक्रमित संरचना भत्काइरहेको छ । यसैबीच नेकपा एमालेको महासचिव शंकर पोखरेलले आज सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै काठमाडौँमा मात्रै करिब एक लाख सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित नागरिक रहेको दावी गरेका छन् ।
’काठमाडौँ महानगरपालिकासहित देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८,५०२ भूमिहीन सुकुमबासी, १,८०,२९३ सुकुमबासी तथा ९,३०,७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १२,०९,५८५ जनाले निवेदन दिएका छन्। यसबाहेक केही हजार वास्तविक भूमिहीन अझै बाहिर हुन सक्ने अनुमान छ । केवल काठमाडौँमै करिब १ लाखको हाराहारीमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको मानिन्छ।‘
संसदले विगतमा यी समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको अवगत गराउँदै उनले लेखेका छन्,‘संसदले विगतमा यी समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छ। तर, ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने निश्चित छ। यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र होइन—यो पहाडबाट शहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक प्रश्न हो।’
काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच सहकार्यको सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध नभएकोले समस्या झन् जटिल बनेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया