सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण एक महिनाभित्र पेश गर्न आयोगकाे सूचना

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले विहीबार एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक पदाधिकारी बहालवाला र सेवा निवृत्त व्यक्तिहरूलाई आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।

जारी सूचनामा आयोगले २०६२ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ ।

आयोगले तोकिएको ढाँचामा चल तथा अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, शेयर लगानी, ऋण, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन तथा अन्य आयस्रोतसम्बन्धी विवरण बुझाउनुपर्ने जनाएको छ । विवरण पेश गर्दा सम्पत्तिको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सम्म सार्वजनिक सेवामा रहेका वा त्यसपछि अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूले समेत एकपटक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।

यी हुन् विवरण बुझाउनुपर्ने व्यक्तिहरु :

१. पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र संविधान सभाका सदस्यहरू ।

२. संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीशहरू र नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका अधिकारीहरू ।

३. प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, र प्रदेश सभाका सदस्यहरू ।

४. स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू ।

५. राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीहरू ।

६. निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिका सबै कर्मचारी । साथै, कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्मका कर्मचारी ।

७. नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सरहका अधिकारीहरू ।

८. सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति र विश्वविद्यालयका प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिकारीहरू ।

९. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाउने अन्य उच्च पदाधिकारीलगायत