संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोग पदाधिकारीविहीन भएको भन्दै कांग्रेसले जनायो आपत्ति

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले विभिन्न संस्थामा नियुक्ति खारेज गर्दा संवेदनशील निकाय समेत प्रभावित भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधवार संसदमा बोल्दै नेता आङदेम्बेले राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थका आधारमा पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्दा संक्रमणकालीन न्यायका महत्त्वपूर्ण संयन्त्रहरू ठप्प भएको बताएका हुन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिमा अवरोध पुगेको उनले बताए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरू न्यायबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै नेता आङदेम्बेले यस विषयमा गहिरो अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको औँल्याए । नेता आङदेम्बेले टीआरसी ऐनको तेस्रो संशोधनले मात्रै सबै कानुनी जटिलता समाधान नगरेको स्पष्ट पारे ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सन् २०२४ मा गरिएको तेस्रो संशोधन अझै अपूर्ण छ । नयाँ नियुक्ति गर्नुअघि विद्यमान कानुनी कमजोरीहरू सुधार्न ऐनको चौथो संशोधन आवश्यक छ,’ उनले भने ।