जीवी राई र इच्छाराम तामाङविरुद्धका अभियोगमा के फरक छ ? : कांग्रेस प्रवक्ता

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दामा कास्की अदालतले दिएको आदेशप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै उनले समान प्रकृतिका सहकारी ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अन्य आरोपितमाथि कडा अभियोजन हुँदा रवि लामिछाने, जीवी राई लगायतलाई अभियोग हटाएर छुट दिइनु असमान व्यवहार भएको बताए।

सरकारले जीवी राई र इच्छाराम तामाङविरुद्धका अभियोगमा के फरक छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्।

यस्ताे छ उनकाे भनाइ :

यो एउटा व्यक्ति वा पार्टी लक्षित प्रश्न होइन । यो विधिको शासन, न्यायालयको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि उठेको प्रश्न हो । जब जबाफदेही अङ्गहरू स्वयं विवादास्पद निर्णयमा संलग्न हुन्छन् भने समान न्यायको रक्षा कसले गर्छ ?

क) चयनात्मक न्याय :

एउटै प्रकृतिको सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अन्य मुद्दाका आरोपितहरूलाई कडा अभियोजन हुँदा रवि लामिछाने, जीवी राई लगायतलाई अभियोग हटाएर छुट दिइनु असमान व्यवहार मानिन्छ कि मानिँदैन ? सरकारले भनिदिनु पर्‍यो जीवी राई र इच्छाराम तामाङविरुद्धको अभियोगमा के फरक छ ।

ख) कानुनी प्रश्न :

अपराधको प्रकृति समान हुँदा कानुनी व्यवहार किन फरक भयो ? देशको कानुन व्यक्ति वा व्यक्तिको शक्ति अनुसार लचिलो वा कठोर हुन्छ ? यदि रास्वपा सभापति ( रवि लामिछाने ) मुछिएको नभई अन्य कुनै सामान्य व्यक्तिले यही अपराध गरेको भए के हुन्थ्यो ? महान्यायाधिवक्ताकाे राय के हुन्थ्यो ?

ग) राजनीतिक प्रश्न :

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय, अभियोग संशोधन र मिलापत्र मार्फत मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रता हो कि सत्ताको प्रभाव ?

घ) लोकतान्त्रिक प्रणालीमा उठ्ने प्रश्न :

यो Rule of Law हो कि Rule by Power हो ? देशको सत्ता कानुन भन्दा माथि हुन्छ ? संविधान र अदालत प्रति जनविश्वास गुमेमा लोकतन्त्र मनपरीतन्त्रमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन ?

ङ) अदालतको निर्णयमाथि जनताको चासो :

अपराधलाई भन्दा पीडितको रकम फिर्ता र मिलापत्रलाई आधार बनाइएको यो निर्णयले पीडितको रकम फिर्ताको सुनिश्चित आधार के लाई मानेको छ ? साथै यो निर्णयले असमान व्यवहारको मूल प्रश्नको जवाफ दिन्छ कि दिँदैन ?

च) नागरिक चासो र कर्तव्य :

नागरिकले न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनु, आलोचना गर्नु र जबाफदेहिता माग्नु आवश्यक हो कि होइन ? यसलाई राजनीतिक आस्था र दलीय संलग्नता भन्दा पृथक् रही स्वस्थ बहस गर्न आवश्यक छ कि छैन ?

छ) सङ्गठित अपराधको प्रश्न :

यसलाई एक्लो ठगी मात्र मानिन्छ कि, यो सङ्गठित रूपमा गरिएको ठगी थियो ? यो ठगीमा सङ्गठित संरचनाको प्रयोग, निरन्तरता र लाभको योजना देखिन्छ कि देखिँदैन ? रवि सँगै जीवी लाई उन्मुक्ति दिनु पर्ने राजनीतिक बाध्यता वा कानुनी अवस्था के आइलाग्यो ?

ज) अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण :

यो विषय अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणको ज्वलन्त प्रमाण बन्छ कि बन्दैन ? के यसलाई पनि सुशासन मान्नु पर्ने हो कि !

झ) यसै प्रसङ्गमा सरकारले संसद् छलेर हतारमा संवैधानिक परिषद् अध्यादेश ल्याउनु, तत्काल बैठक बस्नु र न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु र सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा यस्तो निर्णय आउनु बाख्रो हराउनु र बाघ कराएको जस्तो भएको ठान्ने कि साँच्चै नै बाघले बाख्रो खाने प्रयास गरेको अर्थमा बुझ्ने ?