काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा एउटा पुरानो रोग छ- महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा क्रियाशील सदस्यताको विवाद चुलिने र केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना र अनशन सुरु हुने। संस्थापन पक्षले सत्ता र शक्तिको आडमा आफूअनुकूल सदस्यता बाँड्ने र इतर पक्षले त्यसको विरुद्धमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने परम्परागत किचलो यसपटक पनि फरक स्वरूपमा प्रकट भएको छ।
तर, १५औँ महाधिवेशनको संघारमा उभिएको कांग्रेसभित्र यसपटक विवादको स्वरूप बदलिएको छ। विवाद यसपटक कति सदस्य थप्ने भन्नेमा मात्र छैन, बरु भएका सदस्यहरूको ‘अडिट’ कसरी गर्ने र भित्रिएको प्रविधिलाई कसरी स्वीकार्ने भन्नेमा नेताहरू विभाजित छन्।
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यको संख्या ८ लाख ५२ हजारभन्दा बढी थियो, जुन पछि बढेर ८ लाख ७० हजार पुगेको दाबी गरियो। कागजमा लाखौँको यो फौज देखिँदा पार्टीको जनाधार मजबुत हुनुपर्ने हो। तर, नियति ठीक उल्टो देखियो। पछिल्ला राष्ट्रिय चुनावहरूमा कांग्रेसका उम्मेदवारले पाएको मत र यी क्रियाशील सदस्यहरूको संख्याबीचको खाडल हेर्दा प्रश्न उठ्छ— के ती सदस्यहरू वास्तविक हुन् त ?
निर्वाचनका बेला आफ्नै पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै केन्द्रीय अनुशासन समितिमा उजुरीको चाङ लाग्नुले कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्य हुनुको गरिमा घटेको पुष्टि गर्छ।
पार्टीमा कार्यकर्ताको संख्या कागजी रूपमा मात्र ठूलो देखियो, त्यसैले वास्तविक संख्या पत्ता लगाउन र शुद्धीकरण गर्न नेतृत्वले यो अभियान चलाएको हो ।
पार्टीभित्रको यही भद्रगोललाई चिर्न महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको सदस्यता व्यवस्थापन समितिले गत २०८३ वैशाख १ गतेदेखि जेठ २१ गतेसम्मको समयसीमा तोकेर देशव्यापी अद्यावधिक अभियान सुरु गरेको छ।
तर पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी अझै रोकिएको छैन।
पार्टीभित्र अहिले सदस्यता नवीकरण र प्रविधिको प्रयोगलाई लिएर स्पष्ट तीनवटा धार देखिएका छन्, जसले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रको संक्रमणकालीन अवस्थालाई चित्रण गर्छ-
सभापति गगन थापा पक्ष वर्षैसाल नवीकरण र शतप्रतिशत डिजिटल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ । विशेष महाधिवेशनको रापतापसहित पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेका सभापति गगन थापा पक्ष विधानको व्यवस्थालाई मुख्य हतियार बनाउँछ।
‘कांग्रेस विधानले सदस्यता वर्षैसाल नवीकरण गर्नुपर्छ भन्छ, त्यसैले १५औँ महाधिवेशनका लागि मात्र होइन, अब प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक र डिजिटलाइज गर्नैपर्छ,’ थापा पक्षको अडान छ। यस प्रक्रियामा सहभागी नहुने वा अद्यावधिक नगर्नेहरूले महाधिवेशनमा भाग लिनै नपाउने कडा चेतावनी थापा पक्षले दिएका छन्, जसले इतर पक्षका नेताहरू झस्किएका छन्।
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूह भने यो डिजिटल सफाइ अभियानको भित्री नियतमाथि शंका गर्छ। विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामलाई स्विकारिनसकेको यो पक्षको दाबी छ कि १४औँ महाधिवेशनमै सदस्यता नवीकरण भइसकेको र १५औँका लागि पनि धेरैजसोले नवीकरण गरिसकेकाले यसपटक फेरि तामझामका साथ नवीकरण गरिरहनु आवश्यक छैन। गगन थापाले डिजिटल प्रणालीका नाममा आफ्ना पुराना र स्थापित कार्यकर्तालाई पाखा लगाउन खोजेको बुझाइ देउवा पक्षको छ।
यही टकरावका बीच नेता डा. शेखर कोइरालाले भने व्यावहारिक र मध्यमार्गी बाटो अघि सारेका छन्। प्रविधिको विरोध नगर्ने तर यसलाई अनिवार्य गरेर दुर्गमका कार्यकर्तालाई निषेध पनि गर्न नहुने उनको तर्क छ। शेखर भन्छन्— ‘डिजिटलाइज गर्न सक्नेले प्रविधिबाटै गरौँ, तर प्रविधि नजान्ने वा पहुँच नहुने पुराना कार्यकर्ताका लागि पुरानै परम्परागत पद्धतिबाट नवीकरण गर्ने विकल्प खुला राखौँ।’
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसमा एकता कायमै राख्न नेता डा. शेखर कोइरालाले ५ बुदेँ प्रस्ताव राखेका छन् ।
सभापति गगन थापा र महामन्त्री प्रदीप पौडेललसँग नेता डा.कोइरालाले निम्न प्रस्ताव राखेका हुन्
१) १५औँ महाधिवेशनको लागि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य नगर्ने ।
२) १४औँ महाधिवेशन पछाडि नवीकरण गरिएका र वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यता कै आधारमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने ।
३) १४औँ महाधिवेशनको केन्द्रीय कार्यसमिति र विशेष महाधिवेशनको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समायोजन गरेर एउटै बनाउने ।
४) कार्य सम्पादन समिति सभापतिको बहुमत हुनेगरी गठन गर्ने ।
५) निर्वाचन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति, अनुशासन समिति, विधान समिति र अन्य समितिहरु आपसी सहमतिबाट मात्रै बनाउने ।
केन्द्रमा नेताहरू सिद्धान्त र गुटको लडाइँ लडिरहँदा जिल्ला र क्षेत्रका व्यावहारिक नेताहरू भने यसको मध्यमार्गी र दीर्घकालीन समाधानको खोजीमा छन्। नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोकका पूर्व जिल्ला सहसचिव अनुप न्यौपानेको भनाइले कांग्रेसको भुइँतहको वास्तविक चित्र र समाधानको बाटो देखाउँछ। पूर्व जिल्ला सहसचिव न्यौपाने भन्छन्, ‘कांग्रेसलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु र डिजिटलाइज गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। तर, हिजोको परम्परागत संगठनलाई आजको आजै शतप्रतिशत डिजिटल बनाउन सम्भव छैन। यसका लागि पार्टीले अलिकति थप समय दिनुपर्छ। विवादलाई गिजोल्नुभन्दा डिजिटल गर्न नसक्ने ग्रामीण र वृद्ध कार्यकर्ताहरूका लागि एकपटकलाई पुरानै परम्परागत ढङ्गले सदस्यता नवीकरण गर्न दिऊँ। समय थपेर र विकल्प दिएर मात्रै यो किचलो अन्त्य गर्न सकिन्छ।’
कांग्रेसले डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी सदस्यता नवीकरण गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन र पार्टीको आन्तरिक किचलो सधैँका लागि अन्त्य गर्न डिजिटल प्रणालीलाई पारदर्शी गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, संस्थापन वा इतर जुन पक्षले जिते पनि प्रविधिको ‘डाटाबेस’मा कसैको एकलौटी नियन्त्रण हुनु हुँदैन। महामन्त्री प्रदीप पौडेलको समितिले सफ्टवेयरको ‘अडिट’ तटस्थ प्राविधिकहरूबाट गराएर सबै गुटमा विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ।
यस्तै, क्रियाशील सदस्यको लेबी डिजिटल माध्यमबाट अनिवार्य तिर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। पैसा तिरेर सदस्य बन्ने परिपाटीले कागजी सदस्य स्वतः घट्छन् र पार्टीको कोष पनि बलियो हुन्छ।
महाधिवेशनको मुखमा मात्र सदस्यता बाँड्ने र खोस्ने परम्परा बन्द गरी वर्षैभरि सदस्यता खुला राखिनुपर्छ। जसरी विकसित लोकतन्त्रमा पार्टीको प्राइमरी निर्वाचन हुन्छ, त्यसरी नै क्रियाशील सदस्यले पार्टीका उम्मेदवार छनोट गर्न पाउने अधिकार पाएमा मात्र उनीहरूले चुनावमा अन्तरघात गर्ने छैनन्। अतः नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको मन र नियत सफा नभएसम्म कांग्रेसको परम्परागत किचलोको स्थायी समाधान सम्भव छैन।
कांग्रेसको यो किचलो प्रविधिको होइन, अविश्वासको हो। यदि समयमै यसको राजनीतिक समाधान खोजिएन भने १५औँ महाधिवेशन प्राविधिक र कानुनी लफडामा फस्ने निश्चित छ। त्यसैले समाधानका लागि नेता डा. शेखर कोइराला र सिन्धुपाल्चोक कांग्रेसका युवा नेता अनुप न्यौपानेले औंल्याएजस्तै यसपटकका लागि डिजिटल र भौतिक दुवै मोडेल नै सबैभन्दा सुरक्षित अवतरण हो। एप चलाउन सक्ने युवा पुस्ता डिजिटलमा जाने र दुर्गमका पुराना कार्यकर्तालाई वडा कार्यसमितिमार्फत कागजी फारम भर्न दिने नीतिले कसैलाई पनि निषेध गरेको ठहरिँदैन।
प्रतिक्रिया