काठमाडौँ । जेठ १५ को संवैधानिक बाध्यता नजिकिँदै गर्दा सिंहदरबारको अर्थ मन्त्रालय यतिबेला बजेट लेखनको अन्तिम कसरतमा छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट मुलुकको अर्थतन्त्रको साँचो सम्हालेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको यो पहिलो बजेट हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत विकास अर्थशास्त्रको राम्रो अनुभव बटुलेका अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि यतिबेला परम्परागत बजेटको ढाँचालाई भत्काएर ‘ब्रेक–थ्रु’ गर्नुपर्ने अभूतपूर्व दबाब छ ।
मूलतः जेनजी युवाले अर्थमन्त्रीले युवा, सूचना प्रविधि (आईटी), कृषि र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि कस्तो नीति लेलान् भनेर निकै चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् । किनकि रास्वपालाई सत्ताको साँचो सुम्पनेमा मुख्यतः युवाशक्ति र प्रविधिप्रेमी पुस्ता हुन् । त्यसैले यसपटकको बजेटमा आईटी क्षेत्रले ठूलो सहुलियत र स्पष्ट नीतिको अपेक्षा गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक मञ्चहरूमा उद्यममैत्री र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी अर्थतन्त्रको आकार बढाउने दाबी गर्दै आएका छन् ।
बजेटले युवाहरूलाई केवल सस्तो ब्याजको ऋण बाँड्ने पुरानै लोकरिझ्याइँ कार्यक्रम ल्याएर मात्र पुग्दैन । युवाहरूलाई देशभित्रै रोक्न र आईटी क्षेत्रलाई नेपालको मुख्य निर्यातयोग्य वस्तु बनाउन विनाधितो स्टार्टअप ऋण र प्रविधि कम्पनीहरूका लागि कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तै, विदेशबाट वैधानिक बाटोमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा लाग्ने झन्झटको अन्त्य र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।
कृषि क्षेत्रमा नेपालले दशकौँदेखि अर्बौँको खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ । विदेशबाट सीप र केही पुँजी लिएर फर्किएका युवाहरूलाई कृषि र स्थानीय उद्योगमा नजोडेसम्म देश आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन ।
अर्थमन्त्रीले अब पुरानो अनुदानमुखी कृषि प्रणाली (जसले वास्तविक किसानभन्दा दलका कार्यकर्तालाई पोस्ने काम गर्यो) लाई खारेज गरी उत्पादकत्वका आधारमा प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीप बैंक बनाएर उनीहरूलाई सामूहिक खेती वा कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानीकर्ता बनाउने योजना बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
तर सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यो छ कि अर्थमन्त्रीले युवा र देशको यो ठूलो आशा कसरी धान्लान ? वर्तमान अर्थतन्त्रको यथार्थ निकै नाजुक छ । देशको आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि धौ–धौ परिरहेको । निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेका करिब ६० प्रतिशत आयोजनाहरूको भुक्तानी दिनै बाँकी छ, जसलाई अर्थमन्त्री वाग्लेले यसै बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यस्तो अवस्थामा आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै यी महत्वाकांक्षी योजनाहरू पूरा हुन सक्दैनन् । नेपालले वैदेशिक ऋण वा आन्तरिक ऋणको साहारा लिनैपर्ने हुन्छ । तर, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संसदीय समितिहरूमा स्पष्ट पारेका छन्— ‘वर्तमान सरकारले सीमाभन्दा बाहिर गएर दातृ निकायसँग ऋण लिने छैन र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा मात्र ऋणको उपयोग गरिनेछ।’
नेपालको इतिहासमा धेरै बजेटहरू केवल आकर्षक शब्दजाल र कार्यान्वयन नहुने घोषणाका पुलिन्दा मात्र बने । तर विज्ञ अर्थमन्त्रीले यो बुझ्न जरुरी छ कि देशका युवाहरू अब आश्वासनका शब्दहरू सुनेर बस्ने मुडमा छैनन् । फेसबुकका लाइक र संसद्का भाषणभन्दा बाहिर निस्किएर धरातलीय यथार्थमा काम गर्ने बजेट नआएमा यसले युवापुस्तामा थप गहिरो निराशा पैदा गर्नेछ । ऋण ल्याउनु आफैँमा कमजोरी होइन, तर त्यो ऋण अनुत्पादक क्षेत्र वा प्रशासनिक खर्चमा नभई उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधारमा मात्र खर्चिनुपर्छ । यो बजेट वाग्लेको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, बालेन सरकारको डेलिभरी क्षमता मापन गर्ने कसीसमेत बन्नेछ ।
प्रतिक्रिया