काठमाडौँ । नेपालको शासकीय इतिहासमा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका कुरा ओठे प्रतिबद्धतामा जति मीठा सुनिन्छन्, व्यवहारमा त्यति नै तीता र परिणामहीन साबित हुँदै आएका छन् । यसैबीच, बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारले २०८३ वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा गठन गरेको ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विशिष्ट र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको विवरण संकलन गर्दै कामको थालनी त गरेको छ, तर यसलाई लिएर आम नागरिकमा उत्साहभन्दा बढी संशय पैदा भएको छ । किनकि यसअघि बुझाइएका दर्जनौँ आयोगका प्रतिवेदनहरु सिंहदरबारका अँध्यारा दराजहरूमा धुलो जमेर थन्किएका छन् । वर्तमान भण्डारी आयोग पनि राज्यको ढुकुटी सिध्याउने र जनआक्रोशलाई मत्थर पार्ने अर्को एउटा ‘कर्मकाण्डी’ अभ्यास मात्र बन्ने हो कि भन्ने आशंका सर्वत्र व्याप्त हुनुका पछाडि पहिलेका तीता अनुभवहरु मुख्य कारण हुन् ।
जेठ पहिलो सातादेखि आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२–६३ देखि २०८२–८३ सम्मका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र सोभन्दा माथिका पदाधिकारीहरूको विवरण माग्न थालेपछि सिंहदरबारदेखि मातहतका राज्य संयन्त्रसम्म एक खालको पराकम्प र तरंग पैदा भएको देखिन्छ । तर, विगतको अनुभवलाई साक्षी राखेर हेर्ने हो भने कसैको विवरण माग्नु र वास्तविक रूपमा अवैध सम्पत्ति जफत गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुबीच आकाश–जमिनको फरक छ । आयोगले नाम, थर, स्थायी ठेगाना र सम्पर्क नम्बरसहितको सफ्टकपी विवरण मन्त्रालयहरूसँग मागिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय जस्ता केही निकायले हतार–हतार मातहतमा पत्राचार पनि गरिसकेका छन् । तर, प्राविधिक रूपमा कागजी विवरण संकलन गर्नु त केवल अनुसन्धानको पहिलो, सबैभन्दा प्राथमिक र सजिलो कदम मात्र हो । असली परीक्षा त त्यसपछि शुरु हुन्छ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले सम्पत्ति शुद्धीकरण र लुकाउने कलामा विद्यावारिधि नै गरिसकेका छन् भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । आधुनिक नेपालमा अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति प्रायः सम्बन्धित कर्मचारी वा राजनीतिक पदाधिकारीको आफ्नै नाममा वा आफ्नै घरभित्र फेला पर्दैन । नातागोता, विश्वासपात्र चालक, घरेलु कामदार, सालासाली वा काल्पनिक व्यावसायिक साझेदारहरूको नाममा सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति यहाँ संस्थागत भइसकेको छ । अझ पछिल्लो समयमा त हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीहरूमार्फत पुँजी पलायन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसमेत सक्रिय छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले पठाएको परम्परागत ढाँचाको फारम र पुराना फाइल पल्टाएर मात्रै राज्यको आँखा छलेर लुकाइएको अथाह सम्पत्ति भेट्टाउन असम्भवप्रायः छ । आयोगले यदि पारम्परिक शैलीमै आफूलाई सीमित राख्यो भने यसले केवल ती विवरणहरू मात्र फेला पार्नेछ, जुन पहिल्यैदेखि वैध र सामान्य छन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको स्वरुप अब व्यक्तिगतरूपमा नोटका बिटा बुझ्ने खालको मात्र रहेन, यो नीतिगत तहबाटै संगठित भइसकेको छ। भैरवप्रसाद लम्साल आयोगको हविगत बेहोरेको नेपाली समाजलाई अब आश्वासन होइन, जफत गरिएको सम्पत्तिको संख्या र जेल चलान गरिएका भीआईपीहरूको सूची चाहिएको छ।
स्मरणीय छ, प्रतिवेदन बुझेपछि तत्कालीन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले लम्साल आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो दराजमा थन्क्याउने काम गर्यो। शक्तिशाली भ्रष्टहरूको दबाबका कारण त्यो ऐतिहासिक प्रतिवेदनमाथि कुनै कारबाही भएन र त्यो सिंहदरबारको कुनामा धुलो जमेर सड्न पुग्यो।
यदि भण्डारी आयोगले आफूलाई फरक र शक्तिशाली प्रमाणित गर्ने हो भने विगत २० वर्षमा कर्मचारीहरूले सतर्कता केन्द्रमा बुझाएको वार्षिक सम्पत्ति विवरण र उनीहरूको वास्तविक जीवनशैलीबीचको विशाल अन्तरको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्छ । उनीहरूको वैदेशिक भ्रमणको संख्या, महँगा निजी विद्यालयमा छोराछोरीको शिक्षा र राजधानीमा रहेका विलासी बंगलाहरूसँगको खर्चको तुलनात्मक अध्ययन नगरिएसम्म सतही अनुसन्धानले वास्तविक भ्रष्टाचारीको मुकुण्डो उतार्न सक्दैन ।
भण्डारी आयोगलाई यदि कुनै मन्त्रालय वा विशिष्ट निकायले विवरण दिन आलटाल वा असहयोग गरेमा त्यसलाई सिधै सार्वजनिक बहस र नागरिक अदालतको विषय बनाउन सक्ने आँट देखाउनुपर्छ । आयोगले आफ्नो कामकारबाहीलाई गोप्य कोठामा होइन, पारदर्शी ढंगले जनताको नजरको सामुन्ने राख्नुपर्छ।
सम्पत्ति छानबिन गर्दा केवल वैध आम्दानी र बैंक ब्यालेन्सको हिसाब मात्र हेरेर पुग्दैन । नेपालमा अधिकांश ठूला भ्रष्टाचारहरू मन्त्रिपरिषद्का निर्णय वा विशिष्ट नीतिगत निर्णयका आवरणमा हुने गरेका छन्, जहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत नीतिगत निर्णयको कानुनी उन्मुक्तिका कारण सहजै हात हाल्न सक्दैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ठूला ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने प्रपञ्च र बजेट भाषणको अघिल्लो रात हुने राजस्वका दर हेरफेरमा संलग्न उच्च अधिकारीहरूको भूमिका के थियो र त्यस्ता निर्णयहरू भएलगत्तै उनीहरूको वा उनीहरूका आफन्तको सम्पत्तिमा कसरी अस्वाभाविक उछाल आयो ? यसको कडी पहिल्याउनु नै वर्तमान आयोगको सफलताको कसी हो ।
नेपालमा सम्पत्ति छानबिनकै लागि आयोग गठन भएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि २०५८ सालमा गठित न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल आयोगले देशैभरि निकै ठूलो तरङ्ग र चर्चा कमाएको थियो । उक्त आयोगले इतिहासमै पहिलोपटक हजारौँ सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी संदेहास्पद सूचीसहितको बृहत् प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, परिणाम के भयो ? राजनीतिक इच्छाशक्तिको चरम अभाव र भ्रष्ट सञ्जालको संगठित दबाबका कारण त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुको साटो सिंहदरबारको कुनै कुनामा सड्न पुग्यो । भण्डारी आयोगको अगाडि ठ्याक्कै त्यही लम्साल आयोगकै नियति दोहोरिन नदिने सबैभन्दा मुख्य र चुनौतीपूर्ण कार्यभार छ । इतिहासको त्यो असफलता वर्तमान आयोगका लागि पाठ हुनुपर्छ, नजिर होइन ।
यदि यो आयोगले पनि विगतका पुराना प्रतिवेदनहरूलाई नै सामान्य परिमार्जन वा कपी–पेस्ट गरेर सरकारलाई बुझाउने र सरकारले त्यसलाई लोकरिझ्याइँका लागि बुझेजस्तो गरेर फेरि दराजमा थन्क्याउने हो भने यसले राज्यको सीमित स्रोत र साधनको दोहन मात्र गर्नेछ । नेपाली जनता अब आयोग गठन भएको वा फाइल मागिएको भन्ने केवल ‘हेडलाइन’ सुन्दा सुन्दा हैरान भइसकेका छन्, त्यसैले अब उनीहरूलाई प्रक्रियामा होइन, भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भएको र दोषी जेल परेको वास्तविक परिणाममा चासो दिएका छन् ।
विगतको विरासतलाई भत्काउँदै भण्डारी आयोगले इतिहास रच्ने कि इतिहासकै एउटा निरस पुनरावृत्ति गर्ने ? त्यो आगामी दिनमा उसले अवलम्बन गर्ने आक्रामक कार्यशैली र देखाउने साहसिक निष्पक्षतामै निर्भर रहनेछ । अन्यथा, यो महाअभियान पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भनेझैँ हुनेछ।
प्रतिक्रिया