आयोगको प्रतिवेदन: ओली, लेखक र गुरुङलाई कारबाही सिफारिस, ३ वर्ष विदेश जान पनि नजाइने

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगले बेग्लै अध्ययन गरिरहेको थियो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका निर्णय र सरकारलाई गरिएको सिफारिसका केही बुँदा सार्वजनिक भएका छन्।

सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कारबाहिको लागि सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न सिफारिस गरेको छ।

राजनीतिक नियुक्ती वा निर्वाचन हुने जुनसुकै पदमा कम्तिमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगको भनेको छ।

प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तिमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन, विदेश भ्रमणमा जान कम्तिमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्द लगाउन पनि आयोगको सिफारिस छ।

मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएता पनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न पनि आयोगको सिफारिस छ। ओली, लेखक र गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आयोगको जिकिर छ।