मानवअधिकार आयोगको ‘फन्दामा’ रविः भविष्य अब न्यायाधीशको हातमा !

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको रापताप र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक तरंग अझै शान्त भइसकेको छैन। तर, यही आन्दोलनको एउटा यस्तो पाटो सतहमा आएको छ, जसले विधिको शासन, कारागार सुरक्षा र देशकै एउटा उदीयमान राजनीतिक शक्तिलाई गम्भीर मोडमा उभ्याइदिएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट निस्किने र कैदीबन्दी बाहिर भगाउने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै कसुरदार ठहर गरेको छ। जेनजी आन्दोलन हुँदा सहकारी ठगी, रकम अपचलन, र संगठित अपराधकाे आराेपमा कारागारभित्रै रहेका लामिछानेमाथि लागेको यो संगीन आरोपले नेपाली राजनीतिमा फेरि नयाँ बहस छेडिदिएको छ।

लामिछानेलाई मुख्य कसुरदार ठहर गर्नुका पछाडि आयोगले केही गम्भीर आधारहरू अघि सारेको छ –

फौजदारी अपराधको किटानः

कारागारबाट निस्कने र अन्य कैदीबन्दी भगाउने कार्य ‘कारागार ऐन २०७९’को दफा ४९ अनुसार स्पष्टरूपमा फौजदारी अपराध हो। आयोगले यसलाई रणनीतिक र योजनाबद्ध सुरक्षा उल्लंघन मानेको छ।

बाझिएको बयानः

अनुसन्धानका क्रममा लामिछाने र नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीबीचको बयान आपसमा बाझिएको छ। कैदीबन्दी छाड्ने आदेश वा माहोल कसले र कसरी सिर्जना गर्यो भन्नेमा दुवैको मत नमिलेपछि आयोगले ‘दालमा कुछ काला है’को निष्कर्ष निकालेको हो।

सांसद र प्रशासनको साँठगाँठ:

 घटना केवल रविको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नभएको आयोगको ठहर छ। यसैकारण नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशी तथा रास्वपाका सांसदद्वय मनीष झा र हरि ढकालमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ, जसले घटनामा राजनीतिक र प्रशासनिक सेटिङ भएको आशंकालाई बल पुर्याउँछ ।

यो प्रतिवेदन बाहिरिएसँगै जनमत र राजनीतिक वृत्त दुई खेमामा विभाजित भएको छ।

एक तप्काको बुझाइमा कारागार राज्यको सबैभन्दा सुरक्षित र संवेदनशील अङ्ग हो। आन्दोलन वा राजनीतिक पहुँचका भरमा जेल तोड्ने वा कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यलाई छुट दिने हो भने राज्यको कानुनी सम्प्रभुता नै समाप्त हुन्छ। त्यसैले मानवअधिकार आयोगले निष्पक्ष रूपमा सूक्ष्म अनुसन्धानको सिफारिस गर्नुलाई कानुनी राज्यको रक्षाका लागि चालिएको स्वाभाविक कदम हो।

अर्कोतर्फ, रास्वपा र रविका समर्थकहरूले यसलाई नियोजित राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा हेरेका छन्। जेलभित्रै रहेका नेताले कसरी बाहिरको आन्दोलनलाई उक्साएर जेल तोड्न सक्छन् ? तत्कालीन सरकार र प्रशासनको कमजोरी लुकाउन रविलाई बलिको बोको बनाइँदै त छैन भन्ने प्रश्न पनि उनीहरुले गरेका छन् । त्यस्तै, आयोगले पूर्वाग्रह साँधेको रास्वपा र रविका समर्थकहरुको आरोप छ।

यदि आयोगको सिफारिसबमोजिम सरकारले गर्ने सूक्ष्म अनुसन्धानबाट रवि लामिछानेको योजनाबद्ध संलग्नता पुष्टि भयो भने उनका अगाडि दुईवटा ठूला पर्खाल खडा हुनेछन्–

एउटा, कारागार ऐन २०७९ अन्तर्गतको कसुर अदालतबाट प्रमाणित भएमा उनले जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ ।

अर्को, अदालतले फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर गरेमा लामिछानेको राजनीतिक करिअरमा सबैभन्दा ठूलो धक्का लाग्नेछ। कानुनीरूपमा उनी निर्वाचन लड्न वा कुनै पनि सार्वजनिक र राजकीय पद धारण गर्नका लागि सदाका लागि अयोग्य हुन सक्छन्।

यो संकटको भुमरीबाट निस्कन रवि लामिछाने र उनको दल रास्वपासँग यस्ता विकल्पहरू छन्–

रविले आयोगको सिफारिसअनुसार हुने सूक्ष्म अनुसन्धानलाई पूर्णरूपमा सहयोग गर्नुपर्छ। अदालत र अनुसन्धान गर्ने निकायमा आफ्ना प्रमाण र तर्क बलियोसँग राखेर आफू निर्दोष रहेको साबित गर्नु नै उनको पहिलो कानुनी बाटो हो।

यस्तै, रास्वपाले यस घटनाको वास्तविकता के हो ? जेनजी आन्दोलनमा आफ्ना सांसदहरूको भूमिका के थियो भन्नेबारे जनतासामु स्पष्ट र पारदर्शी धारणा पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

अतः राजनीतिक परिपक्वता देखाउँदै कानुनी राज्यको मर्यादा भित्रै रहेर यो अग्निपरीक्षा उत्तीर्ण गर्नु रास्वपा र रविकै राजनीतिक भविष्यका लागि हितकर हुनेछ।