काठमाडौँ । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि व्यवसायबाट बाहिरिने (एक्जिट पोलिसी) प्रक्रियालाई अत्यन्तै सरल र सहज बनाउने घोषणा गरेको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कम्पनी खारेजी (लिक्विडेसन) को विद्यमान झन्झटिलो व्यवस्थालाई सुधार गर्दै नलम्बिने र पारदर्शी बनाइने घोषणा गरे ।

यसअघि सञ्चालनमा आउन नसकेका वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका कम्पनीहरूलाई औपचारिक रूपमा बन्द गर्न वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने र अनेकौँ कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता झेल्नुपर्ने बाध्यता थियो । जसका कारण लगानीकर्ताहरू थप ऋण र मानसिक दबाबमा पर्ने गरेका थिए । निजी क्षेत्रले यो झन्झटिलो प्रक्रियालाई सच्याउन लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो ।

यो व्यवस्था लागू भएसँगै व्यवसाय असफल भएका वा बन्द गर्न चाहने उद्यमीहरूले कानुनी उल्झन विना सहजै आफ्नो दायित्व राफसाफ गरी नयाँ व्यवसाय वा लगानीतर्फ केन्द्रित हुन पाउने विश्वास सरकारले लिएको छ ।