काठमाडौँ । सरकारले राज्यकोषमाथि बढ्दो दायित्व कम गर्न र लक्षित वर्गसम्म मात्रै राहत पुर्याउन सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वैच्छिक रूपमा त्याग्न नागरिकहरूलाई आह्वान गरेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र न्यायोचित बनाउन यस्तो नीति अघि सारिएको स्पष्ट पारे ।
हाल राज्यले राज्य कोषबाट ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्व बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँले बढ्दै गइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सबल नागरिकहरूले स्वैच्छिक रूपमा भत्ता नलिँदा वास्तविक विपन्न र असहाय नागरिकलाई थप सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ भन्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया