नवलपरासी । सुस्ताको दलित आधारभूत विद्यालयको प्राङ्गणमा बुधबार दिउँसो बालबालिकाहरू खेलिरहेका थिए । सीमा क्षेत्रको यो विद्यालयमा पुग्ने जोकोहीलाई यहाँको सुस्त विकास र बालबालिकाको अनिश्चित भविष्यले पिरोल्छ । सुस्तामा आज पनि कक्षा ८ भन्दा माथिल्लो शिक्षा हासिल गर्ने कुनै विकल्प छैन । यहाँका विद्यार्थीहरू थप पढ्नका लागि ज्यान जोखिममा पारेर नारायणी नदी तर्न वा पारी भारत जान बाध्य छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको चरम अभाव खेपिरहेका सुस्ताबासीको एउटै साझा गुनासो छ— ‘नेपाल सरकार हाम्रो समस्याप्रति कहिल्यै गम्भीर भएन ।’
स्थलगत भ्रमणका क्रममा सुस्ता पुगेका पत्रकार एवं स्वतन्त्र नागरिक अभियानका अध्यक्ष ऋषि धमलासँग स्थानीयले आफ्नो वर्षौँदेखिको आक्रोश पोखे । ‘हामीले कतिपटक ज्ञापनपत्र बुझाउने ? हाम्रो पीडा बुझ्ने कसले ?’ स्थानीय अगुवाहरूले प्रतिप्रश्न गरे । सुस्ताबासीको स्पष्ट मत छ कि केवल भारतको विरोध गरेर वा नक्कली राष्ट्रवाद देखाएर सीमा क्षेत्रका नागरिकको समस्या समाधान हुँदैन । नेपाली नागरिकलाई परेको संकट समाधान गर्ने पहिलो र प्रमुख दायित्व सिंहदरबारकै हो ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल राजनीतिक वा कूटनीतिक दायरामा मात्र सीमित छैन । यो आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक र जनस्तरको ‘रोटी–बेटी’ को सम्बन्ध हो । तर, सीमा क्षेत्रको अन्योलले यो सम्बन्धको न्यानोपनलाई छायामा पारिरहेको स्थानीय बताउँछन् ।
धमलाले भने, ‘सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल–भारत सीमाको ९८ प्रतिशत समस्या प्राविधिक रूपमा समाधान भइसकेको छ । भारतले पनि बाँकी २ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र विवाद रहेको स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ, भारत आफैँ गण्डक र सुस्ताको समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताउँछ, तर नेपाल सरकार किन दह्रो खुट्टा टेक्न सकिरहेको छैन ? वरिष्ठ पत्रकार धमलाले सुस्तामा पत्रकारसँग भने, ‘तथ्य र प्रमाण बोकेर दिल्लीसँग वार्ताको टेबुलमा बस्न अब नेपाल सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन ।’
धमलाले भने, ‘बद्लिँदो विश्व परिवेशमा अबको जमाना पुरानो र सङ्कुचित राष्ट्रवादको नभई आर्थिक कूटनीतिको भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । भारत आज तीव्र गतिमा विश्वको आर्थिक महाशक्ति बन्ने दौडमा छ, तर नेपाल भने अझै सीमा विवादकै अल्झनमा रुमल्लिएको छ । छिमेकी शक्तिराष्ट्रको आर्थिक विकासबाट फाइदा लिन र मिलेर अघि बढ्न सके मात्र नेपालको दीर्घकालीन हित हुने देखिन्छ ।’
चर्चित पत्रकार धमलाले भने, ‘हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो दिल्ली भ्रमणका क्रममा आर्थिक कूटनीतिलाई निकै जोड दिएका छन्, जसलाई राजनीतिक वृत्तमा वर्तमान समयको मागका रूपमा हेरिएको छ । वर्तमान रास्वपा सरकारले अब बाँकी सीमा विवादलाई सधैँका लागि टुङ्ग्याएर आर्थिक समृद्धिको बाटो रोज्नुपर्ने खाँचो छ ।’
स्वतन्त्र नागरिक अभियानका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ पत्रकार धमलाले भने, ‘भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा अर्बौँको लगानी भइसक्दा पनि किन सञ्चालन हुन सकेनन् र भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने ठोस योजना किन बनेनन् भन्ने विषयमा अब संसद् र सडक दुवै ठाउँमा गम्भीर बहस हुन जरुरी भइसकेको छ । यदि नेपालले कूटनीतिक पहल कदमी बढाएर वार्षिक ५० लाख भारतीय पर्यटक मात्रै भित्र्याउन सक्यो भने पनि मुलुकको पर्यटन क्षेत्रले ठूलो काँचुली फेर्ने निश्चित छ ।’
सुस्ताको माटोमा उभिएर धमलाले सरोकारवालाहरू, दलका नेता र सरकारसँग आग्रह गरेका छन्— ‘अब राष्ट्रवादका नाममा छिमेकीलाई गाली गर्ने राजनीति बन्द गरिनुपर्छ । सीमा विवादलाई राजनीतिक दाउपेच बनाएर लामो समयसम्म बोकेर हिँड्दा सीमा क्षेत्रका नेपालीको मात्र होइन, सिंगो नेपालकै विकास रोकिन्छ ।’
उनले थप स्पष्ट पारे, ‘नेपाल सरकारले अब भारत सरकारसँग सिधा र स्पष्ट वान टु वान वार्ता गर्नुपर्छ । विकास, समृद्धि, कनेक्टिभिटी र आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिएर अघि बढे मात्र सुस्ताबासीले न्याय पाउनेछन् र सिंगो नेपाल समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नेछ ।’
साथै, उनले भारतकाे विराेध गरेर मात्रै नहुने बताउँदै कूटनीति मार्फत टेबलमा बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया