भारतमा रविको भव्य स्वागतको अन्तर्य : नेपालमा पुराना दलको सिन्डिकेट विकल्पहीन नरहेको दिल्लीको बुझाइ

काठमाडौँ । जेठ १८ गतेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा भएको ५ दिने औपचारिक भारत भ्रमण शुक्रबार सकिँदैछ । यो ५ दिनमा नयाँ दिल्लीको राजनीतिक केन्द्रभागमा लामिछानेले जुन स्तरको स्थान र स्वागत पाए, त्यसले काठमाडौँको सिंहदरबारदेखि गाउँका वस्तीसम्म एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । निर्वाचनपछिको बदलिँदो नेपाली राजनीति र वर्तमान सरकारप्रति दिल्लीको दृष्टिकोण बुझ्न यो भ्रमण एउटा बलियो कूटनीतिक क्रसरोड बनेको छ ।

परम्परागत दलहरू र स्थापित कूटनीतिक च्यानलहरूलाई अचम्ममा पार्दै नयाँ दिल्लीले यसपटक जसरी रास्वपा र रविलाई महत्त्व दियो, त्यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठूलो फेरबदल आउने सङ्केत गरेको छ ।

१. सिन्डिकेट भत्काउने दिल्लीको रणनीति

यो भ्रमणको समय र आमन्त्रणको प्रकृति आफैँमा कूटनीतिक वृत्तका लागि रोचक र रणनीतिक छ । नयाँ दिल्लीले सुरुमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई दिल्ली उतार्ने ठूलो कसरत गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री शाहले ‘एक सय दिनसम्म देशबाहिर भ्रमण नगर्ने र आन्तरिक सुधारमा केन्द्रित हुने’ अडान कायम राखेपछि भारतीय संस्थापन र सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो संवादको मुख्य च्यानल रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बनायो ।

विमानस्थलमा भाजपाका राष्ट्रिय महासचिव अरुण सिंह र विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको भव्य स्वागतदेखि भाजपा मुख्यालयमा लामिछानेका लागि गरिएको विशेष ब्रिफिङले नयाँ दिल्लीको एउटा स्पष्ट रणनीतिक यु–टर्नलाई उजागर गर्छ ।

दिल्ली अब नेपालका पुराना स्थापित तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा भत्किएको सत्यलाई स्वीकार गरिसकेको छ । ऊ अब नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्ति र वर्तमान रास्वपा सरकारसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ ।

२. सुरक्षा, स्थिरता र नयाँ साझेदार

भारतीय राजनीतिको ‘चाणक्य’ मानिने शक्तिशाली गृहमन्त्री अमित शाह र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग लामिछानेको भेटवार्ता यो भ्रमणको सबैभन्दा बलियो पक्ष बन्यो । विगत सात वर्षदेखि गृहमन्त्री रहेका र विदेशी नेताहरूलाई विरलै समय दिने अमित शाहले लामिछानेलाई आफ्नो कार्यकक्षमा स्वागत गर्दै रास्वपाको उदयलाई ‘ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व’ भन्नु सामान्य घटना होइन ।

शाह र लामिछानेबीच सीमा सुरक्षा र सीमापार अपराध नियन्त्रणका विषयमा गहन छलफल भयो । यसले के पुष्टि गर्छ भने भारतले नेपालको यो नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई एक ‘भरपर्दो सुरक्षा साझेदार’ का रूपमा हेरेको छ र यसको परीक्षण गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न देखाएको उत्सुकताले दिल्लीको प्राथमिकता बदलिएको स्पष्ट पार्छ । रविले दिल्लीबाट ल्याउँदै गरेको दोस्रो मुख्य सन्देश हो— भारत अब नेपालमा अस्थिर, विभाजित र सौदाबाजीमा टिक्ने पुराना गठबन्धन होइन, बरु बलियो जनमत पाएको रास्वपाको स्थिर सरकारसँग व्यावसायिक रूपमा काम गर्न उत्साही छ ।

३. युवा र आइटीको नयाँ एजेन्डा

भ्रमणका क्रममा रवि लामिछानेले भारतको प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्समा लेखेको कूटनीतिक आलेखले नेपालको नयाँ परराष्ट्र नीतिको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ । उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुराना ऐतिहासिक पूर्वाग्रह र सुरक्षा चिन्ताको साँघुरो घेराबाट निकालेर ‘विकास कूटनीति’ र आर्थिक साझेदारीमा लैजानुपर्ने बलियो वकालत गरे ।

यस सन्दर्भमा विश्व शक्तिराष्ट्रमध्येको एक बनिसकेको भारतले अब सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपालका युवाहरूलाई कसरी जोड्नुपर्छ भन्नेबारे नयाँ मोडेल प्रस्तुत गरिएको छ :

काठमाडौँ–बेंगलुरु डिजिटल करिडोर
नेपालका दक्ष युवा जनशक्तिलाई भारतको बेंगलुरुसँग जोडेर डिजिटल अर्थतन्त्र र सफ्टवेयर विकासमा सहकार्य गर्ने ।

विश्वस्तरीय शैक्षिक संस्था
नेपालमा आईआईटी वा एम्स जस्ता प्रतिष्ठित भारतीय प्राविधिक र स्वास्थ्य संस्थाहरूको विस्तार गर्ने, जसले नेपाली युवालाई स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि र शिक्षा प्रदान गरोस् ।

परम्परागत भावनात्मक नारा
जस्तो, रोटी–बेटीको सम्बन्धलाई मात्र नभई ‘प्रविधि र प्रगति’ को आधुनिक आर्थिक सम्बन्धमा जोड दिनु नै यो भ्रमणको मुख्य आर्थिक प्रस्थानविन्दु हो ।

४. आर्थिक मेरुदण्ड
नेपालको आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो ढोका जलविद्युत् नै हो । यो भ्रमणमा नेपालको विद्युत् ऊर्जा भारतलाई बढीभन्दा बढी बेच्ने र रणनीतिक लाभ लिने विषयमा गम्भीर मन्थन भएको छ । नेपालले आफ्नो ऊर्जा व्यापारलाई बढाउन र भारतलाई अधिकतम बिजुली बेच्न अब निम्नलिखित कदमहरू चाल्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्–

दीर्घकालीन पीपीए र बजार पहुँच
नेपालले केवल बर्खायामको बिजुली मात्र नभई हिउँदको ऊर्जा व्यवस्थापनसहित भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तार
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर जस्ता विद्यमान लाइनहरूको क्षमता बढाउने र थप नयाँ उच्च भोल्टेजका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माण तीव्र गतिमा सक्ने ।

भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी र बजार सहजता
नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भारतीय लगानी भित्र्याउने र भारतले आफ्नो क्रस बर्डर पावर ट्रेड गाइडलाइनलाई थप लचिलो बनाई नेपाली सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको बिजुलीलाई भारतीय खुला बजारमा सहज पहुँच दिनुपर्ने एजेन्डालाई नेपालले दृढतापूर्वक उठाउनुपर्छ ।

त्रिदेशीय साझेदारी
नेपालको बिजुली भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म पुर्‍याउने प्राविधिक र नीतिगत गाँठो फुकाउन भारतले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने प्रस्तावलाई रविको टोलीले नयाँ दिल्लीमा उठाएको छ ।

बदलिँदो भू–राजनीतिक परिस्थिति र दुवै देशमा आएको नयाँ नेतृत्वको चेतनासँगै अबको नेपाल–भारत सम्बन्ध समानता, आर्थिक साझेदारी र पारस्परिक सम्मानको जगमा उभिनुपर्छ । विगतका असमान सन्धि–सम्झौता र सीमा विवादका विषयहरूलाई कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्दै, अबको सम्बन्ध असमझदारीमा होइन, ‘कनेक्टिभिटी’मा केन्द्रित हुनुपर्छ । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको तीव्र कार्यान्वयन, डिजिटल क्रान्तिमा सहकार्य र ऊर्जा व्यापार नै यसका मुख्य आधार हुन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सुशासनको एजेन्डा र रवि लामिछानेले दिल्लीमा देखाएको कूटनीतिक परिपक्वता एवं पाएको राजकीय स्पेसको फ्युजन (मिश्रण) हुन सक्यो भने आगामी दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्धले राष्ट्रिय हित अनुकूल नयाँ उचाइ लिने सङ्केत प्रस्ट देखिएको छ ।

दिल्लीले नेपालका पुराना दलहरूको सिन्डिकेट विकल्पहीन नरहेको बुझिसकेको अवस्थामा नेपालले अब राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ दिल्लीसँग ‘बिजनेस डिल’ गर्न सक्नुपर्छ ।