काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकासमन्त्री सुनिल लम्साल यतिबेला आफ्नो एउटा विवादित अभिव्यक्तिका कारण चौतर्फी आलोचनाको घेरामा छन् । समयमै काम नगर्ने ठेकेदारहरूको ‘खुट्टा भाँचिदिनुपर्ने’ भन्दै उनले दिएको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिले सडकदेखि सदनसम्म तताएपछि अन्ततः उनले संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले मन्त्रीको उक्त ‘गुण्डागर्दी शैली’को भाषाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै मन्त्री लम्सालसँग जवाफ मागेका थिए । सोही प्रश्नको रक्षात्मक जवाफ दिने क्रममा मन्त्री लम्सालले आफ्नो बचाउ गर्दै भने, “मेरो उद्देश्य कसैलाई धम्क्याउने वा गाली गर्ने होइन, काम समयमै सम्पन्न होस् र ठेकेदारहरू सम्भावित कानुनी एवं आर्थिक क्षतिबाट जोगिऊन् भन्ने मात्रै हो ।”
मन्त्रीले नियत सफा रहेको र विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्नेहरूलाई दबाब दिन खोजेको तर्क गरे पनि उनको अमर्यादित भाषालाई भने न्यायसंगत ठहर्याउन सकिँदैन ।
विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र ठेकेदारहरूको लापरबाहीप्रति आम नागरिक र सरकार रुष्ट हुनु स्वाभाविक हो । मन्त्री लम्सालको ‘काम समयमै होस्’ भन्ने हुटहुटी र मनसायलाई सही मान्न सकिएला, तर उनले प्रयोग गरेको शब्दावली मन्त्री जस्तो उच्च र जिम्मेवार संवैधानिक पदमा बस्ने व्यक्तिलाई किमार्थ सुहाउने खालको छैन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जुनसुकै गल्ती वा ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने आफ्नै कानुनी प्रक्रिया हुन्छ । मन्त्री आफैँले ठेक्का रद्द गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने वा जरिवाना गर्ने जस्ता कानुनी अस्त्र प्रयोग गर्नुको साटो भौतिक कारबाही गर्ने धम्कीपूर्ण भाषा बोल्नु विधिको शासनकै उपहास हो ।
मन्त्रीले बोल्ने प्रत्येक शब्दले सिंगो सरकार र राज्यको चरित्र प्रतिनिधित्व गर्दछ । गैरजिम्मेवार र उग्र अभिव्यक्तिले विधिको शासनमाथि वैधानिकताको संकट खडा गर्छ र समाजमा अराजकतालाई प्रश्रय दिन्छ ।
मन्त्री पद एउटा व्यक्ति होइन, यो त एउटा संस्था हो । संसद् र सार्वजनिक मञ्चहरूमा बोलिने भाषा सभ्य, शिष्ट र मर्यादित हुनुपर्छ । आक्रोश व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेतृत्वले सुशासन दिन सक्दैन भन्ने सन्देश जनतामा जान्छ ।
सरकारसँग काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का रद्द गर्ने, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र भविष्यका लागि अयोग्य घोषित गर्ने जस्ता थुप्रै कानुनी बाटाहरू सुरक्षित छन् । यी कानुनी प्रावधानहरूको कडाइका साथ पालना गराउनु मन्त्रीको मुख्य दायित्व हो ।
विकासको गति बढाउने नाममा कानुन हातमा लिने जस्तो आशय झल्कने भाषा बोल्ने छुट कसैलाई छैन । मन्त्री लम्सालले आगामी दिनमा बोल्दा आफ्नो शैली र शब्दावलीमा गम्भीर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई यो घटनाले स्पष्ट पारेको छ । सरकारको दबाब कानुनी र प्रणालीगत हुनुपर्छ, धम्कीपूर्ण होइन ।
प्रतिक्रिया